Current Affairs in Hindi [हिन्दी करेंट अफेयर्स] 2026-27

Notes:
केंद्र सरकार ने हाल ही में बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) पहल पिछले 11 वर्षों में बालिका सशक्तिकरण के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुकी है। इसे 22 जनवरी 2015 को घटते बाल लिंग अनुपात (Child Sex Ratio – CSR) और लैंगिक भेदभाव को दूर करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित की जाती है। इसका मुख्य फोकस बालिकाओं की जीवन रक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण पर है। जन्म के समय लिंग अनुपात (Sex Ratio at Birth – SRB) 2014-15 में 918 से बढ़कर 2024-25 में 929 हो गया है। इसी अवधि में माध्यमिक शिक्षा स्तर पर बालिकाओं का नामांकन 75.51% से बढ़कर 80.2% हो गया है।

Notes:
हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत के 28 में से 18 राज्यों का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3% की निर्धारित सीमा से अधिक रहा। राजकोषीय स्थिति में यह गिरावट COVID-19 महामारी के दौरान वित्त वर्ष 2021 में देखी गई स्थिति के समान थी। मेघालय में सबसे अधिक राजकोषीय घाटा (8.69%) दर्ज किया गया, जिसके बाद नागालैंड (6.14%) और सिक्किम (5.59%) का स्थान रहा। गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और ओडिशा सहित लगभग 14 राज्यों के राजकोषीय घाटे में वित्त वर्ष 2024 की तुलना में 25% से अधिक वृद्धि दर्ज की गई। राजस्व अधिशेष वाले राज्यों की संख्या वित्त वर्ष 2024 में 16 से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 13 रह गई। बिहार, मिजोरम और तेलंगाना वित्त वर्ष 2025 में राजस्व अधिशेष से राजस्व घाटे की श्रेणी में आ गए।

Notes:
भारतीय महिला हॉकी टीम ने ऑकलैंड में खेले गए फाइनल में मेजबान न्यूज़ीलैंड को 2–0 से हराकर FIH हॉकी महिला नेशंस कप 2025–26 का खिताब जीता। इस जीत के साथ भारत ने FIH हॉकी महिला प्रो लीग के अगले सत्र के लिए भी क्वालीफाई कर लिया। फाइनल में लालरेम्सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीपिका टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से सर्वाधिक 6 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर रहीं। भारत पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहा और ग्रुप चरण में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान तथा उरुग्वे को हराया। सेमीफाइनल में भारत ने चिली को 6–0 से पराजित किया और फाइनल में न्यूज़ीलैंड को मात दी। हॉकी इंडिया ने विजेता टीम की प्रत्येक खिलाड़ी को ₹3,00,000 तथा सपोर्ट स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को ₹1,50,000 का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की।

Notes:
हेमिस महोत्सव 2026 का शुभारंभ 24 जून से लेह, लद्दाख स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में हुआ है। यह दो दिवसीय महोत्सव भारत और विदेशों से श्रद्धालुओं, पर्यटकों तथा बौद्ध विद्वानों को आकर्षित करता है। इस अवसर पर पारंपरिक अनुष्ठान, प्रार्थनाएँ तथा भिक्षुओं द्वारा प्रस्तुत चाम मुखौटा नृत्य आयोजित किए जाते हैं। ये प्रस्तुतियाँ अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक हैं और शांति, करुणा तथा सद्भाव का संदेश देती हैं। यह महोत्सव लद्दाख की समृद्ध बौद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है तथा क्षेत्र में सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देता है।

Notes:
हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने एक जनहित याचिका को वन पीठ के पास भेजा, जिसमें बेरीजम झील क्षेत्र की पारिस्थितिक व्यवहार्यता का वैज्ञानिक आकलन करने और इसे संभावित रूप से बाघ अभ्यारण्य घोषित करने की मांग की गई है। यह एक कृत्रिम झील है, जो तमिलनाडु के कोडाइकनाल में ऊपरी पलानी पहाड़ियों में स्थित है। यह झील आसपास के नगरों के लिए पेयजल का एक महत्वपूर्ण स्रोत होने के साथ-साथ समृद्ध जैव विविधता वाले एक महत्त्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्र के रूप में भी जानी जाती है।

Notes:
भारतीय संरक्षणवादियों परवीन शेख और डॉ. बरखा सुब्बा को लंदन में आयोजित वर्ष 2026 के व्हिटली पुरस्कार, जिसे “ग्रीन ऑस्कर” भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार लुप्तप्राय प्रजातियों और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण के लिए कार्यरत जमीनी स्तर के पर्यावरण नेताओं को प्रदान किया जाता है। वर्ष 2026 में इसके इतिहास में पहली बार सभी छह पुरस्कार विजेता महिलाएँ थीं, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। परवीन शेख ने सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से नदी तंत्रों के किनारे लुप्तप्राय भारतीय स्किमर के संरक्षण हेतु “गार्जियंस ऑफ द स्किमर” परियोजना पर कार्य किया। वहीं, डॉ. बरखा सुब्बा ने दार्जिलिंग हिमालय क्षेत्र में हिमालयी सैलामैंडर के संरक्षण तथा आर्द्रभूमियों के पुनर्स्थापन पर कार्य किया।

Notes:
असम के सोनितपुर जिले में स्थित बोरजुली आर्द्रभूमि को जैव विविधता विरासत स्थल (BHS) घोषित किया गया है। यह स्थल जंगली चावल (Oryza rufipogon) के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, जो खेती वाले चावल (Oryza sativa) का जंगली पूर्वज है। Oryza rufipogon में कीट एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ-साथ बाढ़ और लवणता सहन करने की विशेषता होती है, जिससे यह जलवायु-अनुकूल चावल की किस्मों के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मान्यता ‘जंगली चावल का स्थलपर संरक्षण एवं प्रबंधन’ परियोजना के अंतर्गत प्रदान की गई है, जिसका कार्यान्वयन वर्ष 2022 से किया जा रहा है। इस परियोजना का वित्तपोषण National Rainfed Area Authority (NRAA) द्वारा किया जाता है तथा इसका कार्यान्वयन ICAR–National Bureau of Plant Genetic Resources (ICAR-NBPGR) द्वारा असम राज्य जैव विविधता बोर्ड के सहयोग से किया जा रहा है।

Notes:
वस्त्र मंत्रालय के अधीन विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय ने हैंडलूम हैकाथॉन 2026 – “Weaving Innovation” का शुभारंभ किया है। इसका आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 के अवसर पर किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य भारत के हथकरघा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी, डिज़ाइन, उद्यमिता और सतत विकास को बढ़ावा देना है। यह हैकाथॉन छात्रों, बुनकरों, कारीगरों, शोधकर्ताओं, स्टार्टअप, उद्यमियों, डिज़ाइनरों और नवप्रवर्तकों के लिए खुला है। इसका उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र के आधुनिकीकरण और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए व्यावहारिक एवं विस्तार योग्य समाधान विकसित करना है।

Notes:
डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने के अवसर पर eSaras ग्रामीण महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों (SHG) को सशक्त बनाने वाले एक प्रमुख डिजिटल मंच के रूप में उभरा है। eSaras एक सरकारी सहायता प्राप्त डिजिटल वाणिज्य मंच है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (DIC) ने ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) के सहयोग से दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत विकसित किया है। यह मंच SHG, महिला उद्यमियों, किसान उत्पादक संगठनों (FPO) और उत्पादक समूहों को पूरे भारत में ग्राहकों से सीधे जोड़ता है।

Notes:
कोरकु जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में निवास करती है, विशेषकर बेतूल, खंडवा, बुरहानपुर और छिंदवाड़ा जिलों में। इसकी कुछ आबादी महाराष्ट्र के मेलघाट क्षेत्र तथा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी रहती है। हाल ही में मध्य प्रदेश के कोरकु समुदाय ने वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग की है। समुदाय का आरोप है कि वर्ष 2020 से बढ़ते अतिक्रमणों के कारण वन क्षेत्र में कमी आई है, वन्यजीवों के आवास प्रभावित हुए हैं तथा लघु वन उपज तक उनकी पहुँच बाधित हुई है।