Current Affairs in Hindi [हिन्दी करेंट अफेयर्स] 2026-27

Notes:
PM-PRANAM का पूर्ण रूप ‘प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नॉरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ’ है। इसे 28 जून 2023 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने मंजूरी दी थी। यह योजना 2023-24 से 2025-26 तक लागू है। इसका उद्देश्य संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देना और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना है। उर्वरक उपयोग में कमी करने वाले राज्यों को बचाई गई उर्वरक सब्सिडी का 50% प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है। इस प्रोत्साहन राशि का 95% राज्य/केंद्रशासित प्रदेश को मिलता है, जबकि 5% केंद्र सरकार के पास रहता है। यह जानकारी रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी थी।

Notes:
नीति आयोग ने “Reimagining Care: Strategies for Empowering Caregivers in Viksit Bharat@2047” शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट भारत में एक संगठित, पेशेवर, सुलभ और भविष्य के लिए तैयार देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने का रोडमैप प्रस्तुत करती है। इसमें देखभाल-कार्य को एक कुशल एवं सम्मानजनक पेशे के रूप में मान्यता देते हुए गुणवत्तापूर्ण देखभाल, कार्यबल कल्याण, पेशेवर मान्यता और संस्थागत समर्थन पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने तथा वैश्विक रोजगार अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं का कार्यबल विकसित करने की आवश्यकता रेखांकित करती है। इसमें देखभाल के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने और देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने हेतु राष्ट्रीय देखभालकर्ता परिषद की स्थापना की सिफारिश की गई है।

Notes:
पद्मश्री डॉ. डी.वाई. पाटिल का लंबी बीमारी के बाद 4 अगस्त 2026 को 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे प्रख्यात शिक्षाविद, कांग्रेस के पूर्व नेता तथा बिहार और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल एवं पश्चिम बंगाल के कार्यवाहक राज्यपाल थे। उन्होंने डी.वाई. पाटिल समूह की स्थापना की, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालयों और मेडिकल कॉलेजों सहित 160 से अधिक शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए गए हैं। शिक्षा और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 1991 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।

Notes:
तमिलनाडु सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के बजट के तहत ‘सुपर क्लीन, सुपर कैंपस’ पहल शुरू की। इसके पहले चरण में ₹139 करोड़ के विशेष आवंटन से 10,000 सरकारी स्कूलों को शामिल किया गया है। इस पहल का उद्देश्य स्कूल परिसरों की स्वच्छता, रखरखाव, साफ-सफाई की सुविधाओं और सुरक्षा उपायों में सुधार करना है। यह योजना स्कूल शिक्षा विभाग के ₹44,527 करोड़ के व्यापक बजट का हिस्सा है, जिसमें 3,734 स्कूलों के डिजिटल एवं बुनियादी ढांचा उन्नयन के लिए ₹300 करोड़ का प्रावधान भी शामिल है।

Notes:
ओडिशा सरकार ने प्रोजेक्ट BLESS के कार्यान्वयन के लिए सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ (CRISP) और NSE फाउंडेशन के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह 3 वर्षीय पहल आजीविका के अवसरों, कौशल विकास, उद्यमिता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर मजबूरी में होने वाले पलायन को रोकने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस परियोजना को मिशन शक्ति विभाग, ओडिशा लाइवलीहुड्स मिशन (OLM) के सहयोग से लागू करेगा। इसके तहत 8 जिलों के 69 ब्लॉकों को शामिल किया जाएगा और लगभग 8.81 लाख ग्रामीण परिवारों तथा 86,468 स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को लाभ मिलने की उम्मीद है।

Notes:
भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (ITR) से अग्नि-4 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (MRBM) का सफल परीक्षण किया। अग्नि-4 एक उन्नत सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें दो चरणों वाला ठोस ईंधन मोटर विन्यास इस्तेमाल किया जाता है। तरल प्रणोदक वाली मिसाइलों के विपरीत, जिनमें प्रक्षेपण से ठीक पहले ईंधन भरने की जटिल प्रक्रिया आवश्यक होती है, ठोस प्रणोदक मोटर अधिक विश्वसनीयता, लंबी भंडारण अवधि और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता प्रदान करते हैं। इससे अग्नि-4 को कैनिस्टर में रखकर सड़क-गतिशील ट्रांसपोर्टर-एरेक्टर-लॉन्चर (TEL) के माध्यम से ले जाया जा सकता है, जिससे परिचालन परिस्थितियों में इसकी उत्तरजीविता और त्वरित तैनाती क्षमता बढ़ती है।

Notes:
भारत में राष्ट्रीय भाला दिवस प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस टोक्यो 2020 ओलंपिक में नीरज चोपड़ा द्वारा 7 अगस्त 2021 को भाला फेंक स्पर्धा में जीते गए ऐतिहासिक स्वर्ण पदक की स्मृति में मनाया जाता है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (AFI) ने 7 अगस्त 2026 को 5वें राष्ट्रीय भाला दिवस का आयोजन किया, जिसमें देशभर में जमीनी स्तर की तथा ओपन भाला फेंक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

Notes:
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (PM-POSHAN) शिक्षा मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना है। इसे पहले मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता था और वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर PM-POSHAN कर दिया गया। इसके तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में बाल वाटिका तथा कक्षा I से VIII तक के बच्चों को गर्म एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2025–26 में केंद्र सरकार ने कुल 24.15 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया, जो वर्ष 2024–25 के 25.31 लाख मीट्रिक टन और वर्ष 2023–24 के 26.82 लाख मीट्रिक टन से कम है। वर्ष 2025–26 में बिहार को सर्वाधिक 3,01,148.29 मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान रहा।

Notes:
विश्व बैंक ने “A Livable Future: Protecting Jobs and Growth from Extreme Heat in South Asia’s Cities” नामक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि 2070 तक दक्षिण एशिया में लगभग 520 मिलियन लोगों को हर वर्ष कम-से-कम एक महीने तक खतरनाक गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। शहरों, हिमालयी क्षेत्रों और उनकी तलहटी में गर्मी से जुड़े गंभीर जोखिम बढ़ने की आशंका है। अनुकूलन उपाय न किए जाने पर अत्यधिक गर्मी से दक्षिण एशिया में हर साल 31 मिलियन पूर्णकालिक नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं तथा 2050 तक क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था लगभग 7% तक सिकुड़ सकती है। रिपोर्ट में हीट एक्शन प्लान, जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचे, सतत शीतलन व्यवस्था और मजबूत पूर्व चेतावनी प्रणालियों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

Notes:
BRICS के महासागर एवं ध्रुवीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी (OPST) कार्य समूह की 8वीं बैठक 12 से 14 अगस्त 2026 तक गोवा में आयोजित हुई। भारत की BRICS अध्यक्षता 2026 के दौरान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागरीय अनुसंधान केंद्र (NCPOR) ने इस बैठक की मेजबानी की। समूह के मुख्य सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। मिस्र, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने भी बैठक में भाग लिया। बैठक में बहुपक्षीय अनुसंधान कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने, ध्रुवीय अवसंरचना साझा करने, वैज्ञानिक आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण पर चर्चा हुई।