Current Affairs in Hindi [हिन्दी करेंट अफेयर्स] 2026-27
हिन्दी करेंट अफेयर्स 2026-27 जीकेटुडे द्वारा प्रकाशित भारत की सबसे सटीक एवं विश्वसनीय करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी है। हर प्रश्न की सटीक व्याख्या, उत्तर एवं सामान्य ज्ञान सहित यूपीएससी, आरपीएससी, यूकेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, एचपीएससी, एमपीपीएससी, सीजीपीएससी, तथा अन्य सभी परीक्षाओं के लिए करेंट घटनाक्रम एवं समसामयिक घटनाओ पर आधारित है।
31. कैंसर उपचार को सुदृढ़ बनाने के लिए हाल ही में स्वीकृत उच्च-ऊर्जा चिकित्सा साइक्लोट्रॉन परियोजना (HEMCP) किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है?
[A] महाराष्ट्र
[B] कर्नाटक
[C] केरल
[D] तमिलनाडु
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Correct Answer: A [महाराष्ट्र]
Notes:
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने हाल ही में नागपुर में ₹300 करोड़ की अनुमानित लागत से उच्च-ऊर्जा चिकित्सा साइक्लोट्रॉन परियोजना (HEMCP) की स्थापना को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य नागपुर को कैंसर उपचार और न्यूक्लियर मेडिसिन सेवाओं के लिए रेडियोफार्मास्युटिकल नवाचार केंद्र के रूप में विकसित करना है। इस परियोजना का वित्तपोषण चिकित्सा शिक्षा विभाग और उद्योग विभाग द्वारा 50:50 के अनुपात में संयुक्त रूप से किया जाएगा। यह परियोजना कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के माध्यम से ‘महाकेयर’ कंपनी द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।
32. हाल ही में 15 देशों द्वारा अपनाई गई मोम्बासा घोषणा का उद्देश्य किस समस्या का समाधान करना है?
[A] समुद्री प्रदूषण
[B] प्रवाल विरंजन
[C] अवैध, बिना सूचना के और अनियमित (IUU) मछली पकड़ना
[D] अवैध खनन
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Correct Answer: C [अवैध, बिना सूचना के और अनियमित (IUU) मछली पकड़ना]
Notes:
हाल ही में अफ्रीका, एशिया, यूरोप, कैरेबियन और प्रशांत क्षेत्र के 15 देशों ने अवैध, बिना सूचना के और अनियमित (IUU) मछली पकड़ने के विरुद्ध वैश्विक प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए मोम्बासा घोषणा को अपनाया। यह घोषणा केन्या के मोम्बासा में आयोजित 11वें ‘आवर ओशन कॉन्फ्रेंस’ (OOC) के दौरान स्वीकृत की गई थी, जिसके कारण इसका नाम मोम्बासा घोषणा रखा गया। यह मछली पकड़ने वाले जहाजों, उनके स्वामित्व तथा लाइसेंसिंग संबंधी जानकारी की उपलब्धता में सुधार कर मत्स्य क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता लाने का आह्वान करती है। इसका उद्देश्य समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा करना, सतत मत्स्य पालन सुनिश्चित करना तथा मछली पकड़ने पर निर्भर करोड़ों लोगों की आजीविका की सुरक्षा करना है।
33. क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत का सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला संस्थान कौन-सा है?
[A] भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), बॉम्बे
[B] भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), दिल्ली
[C] भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), मद्रास
[D] भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), कानपुर
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Correct Answer: B [भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), दिल्ली]
Notes:
हाल ही में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), दिल्ली क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत का सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला संस्थान बना है। इसने वैश्विक स्तर पर 118वां स्थान हासिल किया है। रैंकिंग में अब भारत के 52 विश्वविद्यालय शामिल हैं, जिससे भारत विश्व का पांचवां सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला उच्च शिक्षा तंत्र बन गया है। भारतीय संस्थानों की संख्या 2017 में 14 से बढ़कर 2027 में 52 हो गई है, जो G20 देशों में सबसे तेज़ आनुपातिक वृद्धि को दर्शाती है। रैंकिंग में शामिल 52 भारतीय विश्वविद्यालयों में से 26 ने अपनी स्थिति में सुधार किया, 9 ने अपनी रैंकिंग बरकरार रखी, 15 की रैंकिंग में गिरावट आई और 2 ने पहली बार रैंकिंग में स्थान प्राप्त किया।
34. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की राज्य वित्त रिपोर्ट 2024–25 के अनुसार, वर्ष 2024–25 में किस राज्य ने ऊर्जा सब्सिडी पर सर्वाधिक राशि खर्च की?
[A] राजस्थान
[B] गुजरात
[C] कर्नाटक
[D] केरल
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Correct Answer: A [राजस्थान]
Notes:
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की राज्य वित्त रिपोर्ट 2024–25 के अनुसार, भारतीय राज्यों ने बिजली (ऊर्जा) सब्सिडी पर ₹1.89 लाख करोड़ खर्च किए, जो कुल सब्सिडी व्यय का 43.4% है। कुल राज्य सब्सिडी व्यय ₹4.37 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जिसमें ऊर्जा और कृषि का संयुक्त योगदान लगभग 73% रहा। ऊर्जा सब्सिडी पर सर्वाधिक व्यय राजस्थान ने किया, जबकि कृषि सब्सिडी में महाराष्ट्र अग्रणी रहा। वर्ष 2024–25 में कुल राज्य सार्वजनिक ऋण बढ़कर ₹75.52 लाख करोड़ हो गया। बढ़ता ऋण, वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान विकास तथा अवसंरचना परियोजनाओं के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को कम कर रहे हैं।
35. विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है?
[A] 21 जून
[B] 22 जून
[C] 23 जून
[D] 24 जून
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Correct Answer: A [21 जून]
Notes:
विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हाइड्रोग्राफी—अर्थात महासागरों, समुद्रों, झीलों और तटीय जल क्षेत्रों के मापन एवं मानचित्रण के विज्ञान—के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस की स्थापना अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन (IHO) द्वारा की गई थी और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मान्यता प्राप्त है। हाइड्रोग्राफी सुरक्षित नौवहन, समुद्री व्यापार, तटीय प्रबंधन और सतत समुद्री विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्ष 2026 का विषय है—“Transforming how ocean data is shared.”
36. नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) की स्थापना किस मंत्रालय ने की थी?
[A] स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
[B] गृह मंत्रालय
[C] सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
[D] वित्त मंत्रालय
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Correct Answer: B [गृह मंत्रालय]
Notes:
नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक आयोजित की गई। NCORD की स्थापना गृह मंत्रालय ने मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की थी। इसका उद्देश्य राज्यों, गृह मंत्रालय और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय, संचार, सहयोग तथा खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है, ताकि मादक पदार्थों की समस्या से समग्र रूप से निपटा जा सके।
37. अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है?
[A] 2 जुलाई
[B] 3 जुलाई
[C] 4 जुलाई
[D] 5 जुलाई
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Correct Answer: B [3 जुलाई]
Notes:
अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस प्रत्येक वर्ष 3 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक बैगों से होने वाले पर्यावरणीय खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह लोगों को कपड़े और जूट जैसे पुनः उपयोग योग्य विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका उद्देश्य प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर उपयोग किए जाने वाले 1–5 ट्रिलियन प्लास्टिक बैगों की संख्या को कम करना है। प्लास्टिक बैगों के विघटित होने में 10 से 1000 वर्ष तक का समय लग सकता है, जिससे दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रदूषण होता है।
38. धूल और रेत के तूफानों से निपटने का अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है?
[A] 11 जुलाई
[B] 12 जुलाई
[C] 13 जुलाई
[D] 14 जुलाई
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Correct Answer: B [12 जुलाई]
Notes:
धूल और रेत के तूफानों से निपटने का अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 12 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा धूल और रेत के तूफानों (Sand and Dust Storms – SDS) के प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। धूल और रेत के तूफान वैश्विक स्तर पर मानव स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, जलवायु तथा पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं। यह दिवस देशों को प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने और इन घटनाओं से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए आपसी सहयोग को सुदृढ़ बनाने हेतु प्रोत्साहित करता है।
39. राष्ट्रीय ‘पर्यावरण संरक्षण संकल्प’ (Environmental Protection Resolution) कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में किया गया था?
[A] चंडीगढ़
[B] देहरादून
[C] नई दिल्ली
[D] चेन्नई
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Correct Answer: C [नई दिल्ली]
Notes:
राष्ट्रीय ‘पर्यावरण संरक्षण संकल्प’ (Environmental Protection Resolution) कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली स्थित पूसा परिसर में किया गया। यह कार्यक्रम वृक्षारोपण, जल संरक्षण तथा सतत एवं प्लास्टिक-मुक्त जीवनशैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई एक प्रमुख सामुदायिक पहल है। इसमें लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों ने भाग लिया, जिनमें 500 से अधिक प्रतिभागी प्रत्यक्ष रूप से तथा 16,000 से अधिक वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। हरित भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान भी आयोजित किया गया।
40. पीएम ई-ड्राइव योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है?
[A] नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
[B] विद्युत मंत्रालय
[C] भारी उद्योग मंत्रालय
[D] सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
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Correct Answer: C [भारी उद्योग मंत्रालय]
Notes:
पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत दिल्ली को 2,800 नई वातानुकूलित लो-फ्लोर इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन बेड़े को सुदृढ़ करना तथा अंतिम-मील कनेक्टिविटी में सुधार करना है। इस योजना का कार्यान्वयन और प्रशासन भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) द्वारा किया जाता है। इसकी शुरुआत पूरे भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने में तेजी लाने के लिए की गई थी। योजना का उद्देश्य देशभर में EV चार्जिंग अवसंरचना का विस्तार करना भी है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक दोपहिया, इलेक्ट्रिक तिपहिया, ई-एंबुलेंस और इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए मांग-आधारित प्रोत्साहन (सब्सिडी) प्रदान की जाती है।