Current Affairs in Hindi [हिन्दी करेंट अफेयर्स] 2026-27

Notes:
राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन MANAS ने अपनी शुरुआत से अब तक लगभग 10 लाख (9.94 लाख) संपर्क प्रयास दर्ज किए हैं। जून 2026 तक इसे 2.65 लाख से अधिक नशीली दवाओं से संबंधित इनपुट प्राप्त हुए हैं तथा 16,200 से अधिक कार्रवाई योग्य खुफिया इनपुट तैयार किए गए हैं। इसके माध्यम से 47,500 से अधिक कॉल को पेशेवर परामर्श सेवाओं से जोड़ा गया है। MANAS (मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र) की शुरुआत 18 जुलाई 2024 को हुई थी। यह गृह मंत्रालय के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के अंतर्गत डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (DIC) के सहयोग से संचालित होता है। यह प्लेटफॉर्म नशीली दवाओं की तस्करी, बिक्री, अवैध खेती तथा अन्य मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों की गोपनीय रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करता है।

Notes:
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने धुरी में “मावन धियां सत्कार योजना” का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को प्रति माह ₹1,000 तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं को प्रति माह ₹1,500 दिए जाएंगे। सरकार के अनुसार, इस योजना से राज्य की लगभग 40 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। इसके लिए राज्य के बजट में लगभग ₹9,300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। योजना का शुभारंभ एक विशेष पोर्टल के माध्यम से किया गया तथा इस अवसर पर तीन माह की सहायता की पहली किस्त सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई।

Notes:
हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने भारतीय महासागर क्षेत्र (IOR) में जलमग्न निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए Underwater Fiber Optic Sensing System (UFOSS) परियोजना शुरू की है। UFOSS एक स्वदेशी, स्थिर नेटवर्क है, जिसमें समुद्र तल पर स्थापित ध्वनिक और जलविज्ञान सेंसर शामिल हैं, जो निरंतर पनडुब्बी पहचान के लिए तैनात किए गए हैं। इसका उद्देश्य रणनीतिक समुद्री चोक पॉइंट्स की निगरानी करना तथा चीन की परमाणु पनडुब्बियों और पाकिस्तान की Air-Independent Propulsion (AIP) से युक्त Hangor-श्रेणी की पनडुब्बियों का पता लगाना है। यह प्रणाली भारत की दीर्घकालिक समुद्री क्षेत्र जागरूकता और जलमग्न सुरक्षा को सशक्त बनाएगी।

Notes:
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा शुरू किए गए उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म, MSME के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देने के साथ भारत के उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बना रहे हैं। उद्यम पंजीकरण पोर्टल MSME के लिए निःशुल्क, कागजरहित एवं स्व-घोषणा आधारित ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है, जबकि उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक मान्यता प्राप्त करने में सहायता करता है। ये पहलें महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों, ग्रामीण उद्यमों, कारीगरों, स्टार्ट-अप्स तथा युवा उद्यमियों को समर्थन देकर समावेशी विकास को बढ़ावा देती हैं। जुलाई 2026 तक इन दोनों प्लेटफॉर्मों के माध्यम से 8.9 करोड़ से अधिक उद्यम पंजीकृत हो चुके हैं, जिससे 38 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

Notes:
भारत की पहली अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा किया गया। यह गैलरी मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र में स्थापित की गई है। इसका विकास राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM) द्वारा नेहरू विज्ञान केंद्र, मुंबई के तकनीकी सहयोग से किया गया है। इस गैलरी का उद्देश्य विज्ञान को लोकप्रिय बनाना तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। इसमें ब्रह्मांड, भारत की प्राचीन ज्ञान परंपराओं तथा आर्यभट्ट, चंद्रयान और गगनयान जैसे प्रमुख अंतरिक्ष अभियानों को प्रदर्शित किया गया है।

Notes:
‘भारत टैक्सी’ एक सहकारी मॉडल पर आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म है, जिसका संचालन सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इसमें सारथी (ड्राइवर) ऐप, पैसेंजर ऐप तथा बैकएंड प्रबंधन प्रणाली शामिल हैं। यह प्लेटफॉर्म वर्तमान में दिल्ली-NCR और गुजरात में संचालित हो रहा है। इस पर लगभग 7.76 लाख सारथी (ड्राइवर) तथा 40.84 लाख ग्राहक पंजीकृत हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में लिखित उत्तर के माध्यम से यह जानकारी दी।

Notes:
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि पश्चिम बंगाल में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू कर दी गई है। यह योजना 18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण, औजार किट प्रोत्साहन, बिना गारंटी के ऋण, डिजिटल लेनदेन प्रोत्साहन तथा विपणन सहायता सहित व्यापक सहयोग प्रदान करती है। इस योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाना है।

Notes:
हाल ही में ओडिशा के नालाबाना वन्यजीव अभयारण्य में अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में 24 मछुआरों को गिरफ्तार किया गया। नालाबाना ओडिशा में स्थित है और यह चिल्का झील (जो एक रामसर स्थल है) का मुख्य क्षेत्र है। समृद्ध पक्षी विविधता के कारण इसे वर्ष 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। यह अभयारण्य प्रत्येक वर्ष चिल्का झील पर आने वाले लगभग 60% प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल है। यहाँ स्पून-बिल्ड सैंडपाइपर, एशियन डोविचर और पलास फिश ईगल जैसी दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मानसून के दौरान यह अभयारण्य लगभग पूरी तरह जलमग्न हो जाता है।

Notes:
केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं (PRI) की वित्तीय स्वायत्तता को सुदृढ़ करने के लिए आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम, समर्थ पंचायत पोर्टल और मॉडल OSR नियम शुरू किए हैं। इन पहलों का उद्देश्य विकसित भारत @2047 के अनुरूप वित्तीय रूप से सशक्त, डिजिटल रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों का निर्माण करना है। समर्थ पंचायत पोर्टल एक डिजिटल मंच है, जिसके माध्यम से करदाता पंजीकरण, कर संग्रह, ऑनलाइन भुगतान और निगरानी सहित स्वयं के स्रोत राजस्व (OSR) का प्रबंधन किया जाता है। छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश इस पोर्टल से जुड़ने वाले पहले राज्य हैं।

Notes:
सेटलमेंट एवं भूमि अभिलेख निदेशालय (DSLR) NAKSHA पायलट कार्यक्रम के तहत मडगांव, कुंकलिम और पणजी में एक माह का सर्वेक्षण शुरू करेगा। NAKSHA का पूर्ण रूप नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज-आधारित लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस है। यह GIS-आधारित शहरी भूमि-खंड मानचित्रण पहल है और डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के अंतर्गत संचालित होती है। इस कार्यक्रम की शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग (DoLR) ने की थी।