Current Affairs in Hindi [हिन्दी करेंट अफेयर्स] 2026-27

Notes:
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), जो सहकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में पूंजी निर्माण के लिए निरंतर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु ‘दीर्घावधि कृषक पूंजी सहकार योजना’ प्रारंभ की है। पात्र सहकारी समितियों का कम से कम 3 वर्षों से संचालन होना चाहिए, उनकी शुद्ध संपत्ति सकारात्मक होनी चाहिए, 100% चुकता शेयर पूंजी होनी चाहिए तथा पिछले 3 वर्षों में से कम से कम 2 वर्षों में लाभ अर्जित किया होना चाहिए। NCDC वित्तीय स्थिति एवं प्रदर्शन के मूल्यांकन के पश्चात ऋण स्वीकृत करता है।

Notes:
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने 2011–12 के स्थान पर 2022–23 को आधार वर्ष मानकर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के आंकड़ों की नई श्रृंखला जारी की है। भारत में आर्थिक नीति-निर्माण, राजकोषीय योजना, निवेश निर्णय तथा समग्र व्यापक आर्थिक विश्लेषण के लिए GDP डेटा अत्यंत महत्वपूर्ण है। नई श्रृंखला में अद्यतन कार्यप्रणालियां और उन्नत डेटा संग्रह तकनीकों को शामिल किया गया है। हालांकि सुधार किए गए हैं, फिर भी आंकड़ों में बड़े सांख्यिकीय अंतराल को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। वास्तविक GDP वृद्धि के अनुमानों की सटीकता और विश्वसनीयता पर भी प्रश्न उठाए गए हैं।

Notes:
भारत पहली बार कलिंगा स्टेडियम में 2028 विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, जो भारतीय एथलेटिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मेजबानी के अधिकार वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा तोरुन में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल की बैठक के दौरान प्रदान किए गए। यह प्रतियोगिता अत्याधुनिक इंडोर सुविधाओं में आयोजित की जाएगी, जो भारत के उन्नत होते खेल बुनियादी ढांचे और वैश्विक स्तर पर उसकी तैयारी को दर्शाती है। 2026 विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 20 से 22 मार्च 2026 तक पोलैंड के तोरुन में किया जाएगा।

Notes:
भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने MY भारत पोर्टल के सहयोग से VB-G राम जी युवा डिजिटल अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को विकास गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना है। यह अभियान युवाओं की ऊर्जा, रचनात्मकता और नवाचार को ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और स्थानीय आजीविका सुदृढ़ करने की दिशा में निर्देशित करता है। साथ ही, यह युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाने हेतु एक डिजिटल मंच प्रदान करता है, जहाँ वे अपने गाँवों में विकासात्मक प्रगति और नवाचारों को प्रदर्शित कर सकते हैं।

Notes:
भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है, जिसकी स्थापना BIS अधिनियम, 2016 के अंतर्गत की गई थी। इससे पूर्व यह BIS अधिनियम, 1986 के तहत कार्य करता था और इसका विकास भारतीय मानक संस्थान (ISI), 1947 से हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

Notes:
मेघालय, जल जीवन मिशन (JJM) 2.0 के अंतर्गत सुधार-संबंधी समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने वाला बारहवाँ राज्य बन गया है। इसे 10 मार्च, 2026 को अनुमोदित सुधार-आधारित कार्यान्वयन ढाँचे में शामिल किया गया। JJM 2.0 का उद्देश्य परिणामोन्मुख ग्रामीण जल आपूर्ति को बढ़ावा देना है, जिसमें विकेंद्रीकरण, सामुदायिक स्वामित्व तथा ग्राम पंचायतों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (VWSCs) द्वारा सतत प्रबंधन पर बल दिया गया है। मेघालय ने 83% ग्रामीण नल-जल कवरेज प्राप्त कर लिया है और 100% कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

Notes:
वस्त्र मंत्रालय ने वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए परिधान, वस्त्र तथा मेड-अप्स के निर्यात हेतु राज्य एवं केंद्रीय करों एवं शुल्कों पर छूट (RoSCTL) योजना को 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। यह योजना 2019 से लागू है और इसका उद्देश्य वैश्विक बाजार में भारतीय वस्त्र निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना है। इसके अंतर्गत उन सभी अंतर्निहित राज्य एवं केंद्रीय करों तथा शुल्कों की प्रतिपूर्ति की जाती है, जिन्हें अन्य किसी व्यवस्था के तहत वापस नहीं किया जाता। RoSCTL योजना, राज्य करों एवं शुल्कों पर छूट (RoSL) योजना का उन्नत संस्करण है, जिसमें केवल राज्य कर एवं शुल्क शामिल थे।

Notes:
कर्नाटक में नमो ड्रोन दीदी योजना (NDDY) के अंतर्गत ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है। यह केंद्र सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसका उद्देश्य दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला-नेतृत्व वाले SHGs को कृषि सेवाओं हेतु ड्रोन तकनीक उपलब्ध कराकर सशक्त बनाना है। इस योजना के माध्यम से SHGs किसानों को मुख्यतः तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन किराया सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनते हैं। वर्ष 2024–25 से 2025–26 के दौरान चयनित महिला SHGs को लगभग 15,000 ड्रोन वितरित किए जाने का लक्ष्य है।

Notes:
खाद्य मूल्य सूचकांक खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक खाद्य वस्तुओं की एक टोकरी के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में मासिक परिवर्तनों को मापता है। मार्च 2026 में इसमें वृद्धि दर्ज की गई, जिसका प्रमुख कारण मध्य पूर्व संघर्ष से संबंधित ऊर्जा लागत में वृद्धि था। यह सूचकांक पाँच प्रमुख वस्तु समूहों—अनाज, वनस्पति तेल, डेयरी, मांस और चीनी—के मूल्य सूचकांकों के भारित औसत के रूप में गणना किया जाता है। इसकी आधार अवधि 2014–16 है।

Notes:
गुजरात विधानसभा ने समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक, 2026 पारित किया है, जिससे यह उत्तराखंड के बाद UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। यह कानून विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से संबंधित मामलों में धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर एक समान नागरिक ढांचा प्रदान करता है। यह सभी समुदायों के पुत्रों और पुत्रियों को समान उत्तराधिकार अधिकार देकर लैंगिक समानता सुनिश्चित करता है। संहिता के अनुसार, विवाह का पंजीकरण 60 दिनों के भीतर और लिव-इन संबंध का पंजीकरण 30 दिनों के भीतर कराना अनिवार्य है। यह कानून बहुविवाह और द्विविवाह पर प्रतिबंध लगाकर एकविवाह प्रथा को सख्ती से लागू करता है।