Current Affairs in Hindi [हिन्दी करेंट अफेयर्स] 2026-27

Notes:
बजट 2025–26 के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) निर्माताओं और निर्यातकों के लिए ऋण सहायता में सुधार हेतु पारस्परिक ऋण गारंटी योजना (MCGS) को संशोधित किया गया है। यह योजना नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) द्वारा कार्यान्वित की जाती है, जो मशीनरी एवं उपकरण के लिए ₹100 करोड़ तक के ऋण पर 60% गारंटी कवरेज प्रदान करती है। यह योजना वैध उद्यम पंजीकरण वाले MSME पर लागू होती है तथा अब इसका दायरा सेवा क्षेत्र के MSME को भी शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है। मशीनरी के लिए न्यूनतम परियोजना लागत आवश्यकता को पूर्व के 75% से घटाकर 60% कर दिया गया है, जिससे MSME के लिए पात्रता प्राप्त करना अधिक सरल हो गया है।

Notes:
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के अंतर्गत हैदराबाद स्थित अंतरराष्ट्रीय उन्नत पाउडर धातु विज्ञान एवं नई सामग्री अनुसंधान केंद्र (ARCI) में Nd-Fe-B (नियोडिमियम-आयरन-बोरॉन) दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबकों के निर्माण हेतु एक पायलट संयंत्र स्थापित किया गया है। यह सुविधा “खनिज से बाजार तक” की संपूर्ण प्रक्रिया को अपनाती है, जिसमें स्ट्रिप-कास्ट मिश्र धातु उत्पादन से लेकर तैयार सिंटर्ड चुंबकों तक की सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिससे एक आत्मनिर्भर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जा सके। Nd-Fe-B चुंबक इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण घटक हैं। इस पहल का उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना, वैश्विक आपूर्ति शृंखला की कमजोरियों को दूर करना तथा वैश्विक दुर्लभ पृथ्वी मूल्य शृंखला में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करना है।

Notes:
जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद (BRIC) ने क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र में अपनी पहली अनुसंधान सलाहकार बोर्ड बैठक आयोजित की। BRIC एक शीर्ष स्वायत्त निकाय है, जो एक पंजीकृत संस्था के रूप में कार्य करता है। इसका गठन जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के 14 संस्थानों के विलय से किया गया है। यह आंतरिक कोर अनुदानों के माध्यम से केंद्रीकृत शासन और वित्तपोषण प्रदान करता है। इसका उद्देश्य भविष्य के वैज्ञानिक नेतृत्व और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। यह राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप उन्नत जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान को बढ़ावा देता है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

Notes:
भारत सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार (RVP) 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं, जो देश का एक प्रमुख राष्ट्रीय विज्ञान सम्मान है। यह पुरस्कार विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और नवप्रवर्तकों को प्रदान किया जाता है। यह राष्ट्रीय विकास को लाभ पहुंचाने वाले अभूतपूर्व अनुसंधान, नवाचार और खोजों को भी सम्मानित करता है। इसका संचालन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR – Council of Scientific and Industrial Research) द्वारा किया जाता है।

Notes:
दिल्ली सरकार ने ‘लखपति बिटिया योजना’ शुरू की है, जो एक वित्तीय सशक्तिकरण पहल है। इस योजना के अंतर्गत जन्म से लेकर स्नातक स्तर तक लड़कियों की शिक्षा के लिए सहायता प्रदान की जाती है तथा बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया जाता है। इसके तहत लाभार्थियों को ₹1.2 लाख (ब्याज सहित) तक की राशि दी जाती है। यह योजना निम्न-आय वर्ग के परिवारों को लक्षित करती है और इसमें चरणबद्ध भुगतान की व्यवस्था है, जिसकी परिपक्वता आयु 18 या 21 वर्ष निर्धारित है। यह योजना 1 अप्रैल 2026 से पूर्ण रूप से लागू होगी।

Notes:
अंतर्राष्ट्रीय बारूदी सुरंग जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बारूदी सुरंगों के खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें हटाने के प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। वर्ष 2026 का विषय है—”शांति में निवेश करें; बारूदी सुरंग कार्रवाई में निवेश करें”। यह विषय संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों में बारूदी सुरंग निष्कासन को तेज करने, पीड़ितों को सहायता प्रदान करने और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वित्तपोषण की आवश्यकता को रेखांकित करता है। पहली बार 2006 में मनाया गया यह दिवस बारूदी सुरंग निष्कासन, पीड़ित सहायता और नई तकनीकों के उपयोग के माध्यम से बारूदी सुरंग-मुक्त विश्व के लिए वैश्विक प्रयासों को दर्शाता है।

Notes:
वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने 6 अप्रैल 2026 को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उन्हें तृणमूल कांग्रेस द्वारा मनोनीत किया गया था और वे भारत की पहली खुले तौर पर क्वीयर सांसद बनीं। वे नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामले में प्रमुख अधिवक्ता थीं, जिसके परिणामस्वरूप 2018 में IPC की धारा 377 के तहत समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया। वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की रोड्स स्कॉलर और हार्वर्ड लॉ स्कूल की पूर्व छात्रा हैं।

Notes:
सिंधु जल संधि के स्थगन के बीच, जम्मू और कश्मीर सरकार जलविद्युत विकास को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक मोहरा (महुरा) विद्युत परियोजना का पुनरुद्धार कर रही है। यह परियोजना जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले के उरी में झेलम नदी पर स्थित है। इसका कमीशन वर्ष 1905 में हुआ था और इसे कश्मीर घाटी का पहला जलविद्युत संयंत्र माना जाता है। यह मूल रूप से लगभग 5 MW क्षमता का रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत संयंत्र था, जिसे अब बढ़ाकर 10.5 MW किया जा रहा है।

Notes:
विदेश राज्य मंत्री ने म्यांमार के यांगून दौरे के दौरान भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को सुदृढ़ करने में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) की भूमिका को रेखांकित किया। ICCR भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। इसकी स्थापना 1950 में भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा की गई थी। यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान और वैश्विक सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से भारत के बाह्य सांस्कृतिक संबंधों को प्रोत्साहित करता है।

Notes:
पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के दौरान 8 अप्रैल 2026 को ‘नीला’ नामक मानवरूपी रोबोट को पहली बार तैनात किया गया। यह एक इवेंट-आधारित इंटरैक्टिव रोबोट है, जिसे Robo Mirror द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य मतदाताओं के लिए एक आधुनिक एवं अनुकूल वातावरण तैयार करना तथा पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को आकर्षित करना है।