Current Affairs in Hindi [हिन्दी करेंट अफेयर्स] 2026-27
हिन्दी करेंट अफेयर्स 2026-27 जीकेटुडे द्वारा प्रकाशित भारत की सबसे सटीक एवं विश्वसनीय करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी है। हर प्रश्न की सटीक व्याख्या, उत्तर एवं सामान्य ज्ञान सहित यूपीएससी, आरपीएससी, यूकेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, एचपीएससी, एमपीपीएससी, सीजीपीएससी, तथा अन्य सभी परीक्षाओं के लिए करेंट घटनाक्रम एवं समसामयिक घटनाओ पर आधारित है।
31. समाचारों में चर्चित SEED योजना किन समुदायों के कल्याण के लिए लागू की गई है?
[A] अनुसूचित जातियाँ
[B] अनुसूचित जनजातियाँ
[C] अन्य पिछड़ा वर्ग
[D] विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू समुदाय
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Correct Answer: D [विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू समुदाय]
Notes:
हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू समुदायों के विकास एवं कल्याण बोर्ड (DWBDNC) के सहयोग से विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु योजना (SEED) की प्रगति पर प्रकाश डाला। वर्ष 2025-26 के दौरान 1.10 लाख से अधिक लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। SEED योजना का शुभारंभ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 16 फरवरी 2022 को किया गया था। यह योजना विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू (DNT, NT एवं SNT) समुदायों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, उद्यमिता तथा आजीविका सृजन को बढ़ावा देती है।
32. विशाखापत्तनम बंदरगाह के बाद 18 मीटर का परिचालन ड्राफ्ट प्राप्त करने वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कौन-सा है?
[A] जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह
[B] चेन्नई बंदरगाह
[C] पारादीप बंदरगाह
[D] कामराजार बंदरगाह
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Correct Answer: D [कामराजार बंदरगाह]
Notes:
हाल ही में कामराजार पोर्ट लिमिटेड (KPL) विशाखापत्तनम बंदरगाह के बाद 18 मीटर का परिचालन ड्राफ्ट प्राप्त करने वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। यह उपलब्धि कैपिटल ड्रेजिंग फेज VI के पूरा होने के बाद हासिल हुई। उन्नत ड्राफ्ट के कारण यह बंदरगाह अब 1,70,000 डेडवेट टन (DWT) तक के पूर्णतः भरे हुए केपसाइज़ पोतों को संभालने में सक्षम हो गया है, जिससे यह केप-कम्प्लायंट बन गया है। ₹440 करोड़ की इस परियोजना के अंतर्गत एप्रोच चैनल, हार्बर बेसिन और बर्थ को गहरा किया गया। बढ़ी हुई क्षमता से लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी, कार्गो हैंडलिंग दक्षता में सुधार होगा तथा भारत के EXIM (निर्यात-आयात) व्यापार को मजबूती मिलेगी।
33. किस राज्य सरकार ने जुलाई 2026 में निःशुल्क बोरिंग योजना शुरू की?
[A] झारखंड
[B] छत्तीसगढ़
[C] ओडिशा
[D] उत्तर प्रदेश
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Correct Answer: D [उत्तर प्रदेश]
Notes:
उत्तर प्रदेश सरकार ने लघु एवं सीमांत किसानों के लिए जुलाई 2026 में यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य कृषि सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा कृषि उत्पादकता बढ़ाना है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को 5 HP तक की क्षमता वाला रियायती अथवा निःशुल्क पंप सेट भी उपलब्ध कराया जाता है। इस पहल का लक्ष्य सिंचाई संबंधी चुनौतियों का समाधान करना और राज्य में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है।
34. ‘गरिमापूर्ण वृद्धावस्था’ अभियान के तहत वरिष्ठ नागरिकों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए कौन-सी हेल्पलाइन शुरू की गई है?
[A] एल्डरलाइन 14567
[B] वरिष्ठ देखभाल 181
[C] जीवन साथी 112
[D] स्नेह 1098
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Correct Answer: A [एल्डरलाइन 14567]
Notes:
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ‘गरिमापूर्ण वृद्धावस्था’ अभियान को दो प्रमुख पहलों के माध्यम से लागू कर रहा है—वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एल्डरलाइन 14567) और राष्ट्रव्यापी ‘प्रतिज्ञा लें’ अभियान। एल्डरलाइन 14567 एक टोल-फ्री, अखिल भारतीय हेल्पलाइन है, जो 1 अक्टूबर 2021 से संचालित है। यह वरिष्ठ नागरिकों को सूचना, कानूनी मार्गदर्शन, भावनात्मक सहायता तथा बचाव सेवाएँ प्रदान करती है। ‘प्रतिज्ञा लें’ अभियान वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, देखभाल और संरक्षण को बढ़ावा देता है तथा उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध जागरूकता फैलाता है। 5.36 लाख से अधिक नागरिक यह प्रतिज्ञा ले चुके हैं और डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त कर चुके हैं।
35. हाल ही में समाचारों में रहे भारतीय ग्रे हॉर्नबिल को IUCN रेड लिस्ट में किस श्रेणी में रखा गया है?
[A] संकटग्रस्त
[B] अत्यंत संकटग्रस्त
[C] असुरक्षित
[D] कम से कम चिंता का विषय
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Correct Answer: D [कम से कम चिंता का विषय]
Notes:
भारतीय ग्रे हॉर्नबिल 60 वर्षों से अधिक समय बाद गुजरात के गिर वनों में पुनः देखा गया है, जो संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसका वैज्ञानिक नाम Ocyceros birostris है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी उष्णकटिबंधीय पक्षी है, जो पर्णपाती वनों, खुले जंगलों, कांटेदार वनों तथा शहरी उद्यानों में पाया जाता है। यह मुख्यतः वृक्षों पर रहने वाला पक्षी है और फलों, विशेषकर अंजीर, का सेवन करता है। बीजों के प्रसार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण यह वन पुनर्जनन में भी सहायक है। IUCN रेड लिस्ट में इसे ‘कम से कम चिंता का विषय’ (Least Concern) श्रेणी में रखा गया है।
36. सिमोनिया लॉबाह नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति हाल ही में किस राज्य में खोजी गई थी?
[A] सिक्किम
[B] मेघालय
[C] असम
[D] त्रिपुरा
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Correct Answer: B [मेघालय]
Notes:
भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) के वैज्ञानिकों ने मकड़ी की दो नई प्रजातियों की खोज की है: सिमोनिया लॉबाह और हमातलीवा पापीकोंडा। सिमोनिया लॉबाह एक गुफा-निवासी रे मकड़ी है, जिसे मेघालय की क्रेम लॉबाह गुफा में खोजा गया है। यह ट्रोग्लोफिलिक (गुफा जीवन के अनुकूलित) है और कीड़ों को फँसाने के लिए शंकु-आकार का विशिष्ट “रे जाला” बनाती है। हमातलीवा पापीकोंडा एक लिंक्स मकड़ी है, जिसे आंध्र प्रदेश के पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान में खोजा गया है। यह जाला बनाने वाली मकड़ियों के विपरीत, एक सक्रिय शिकारी है जो गति, फुर्ती और कांटेदार पैरों की सहायता से शिकार करती है।
37. यूरोपीय संघ (EU) का पहला ऐसा देश कौन-सा बन गया है, जिसने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया?
[A] जर्मनी
[B] इटली
[C] फ्रांस
[D] स्पेन
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Correct Answer: C [फ्रांस]
Notes:
हाल ही में फ्रांस यूरोपीय संघ (EU) का पहला देश बन गया, जिसने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया। इस कदम का उद्देश्य साइबर बुलिंग, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों और अत्यधिक स्क्रीन समय को कम करना है। ऑस्ट्रेलिया 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए राष्ट्रव्यापी सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश था। इंडोनेशिया, तुर्किये, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और यूनाइटेड किंगडम (UK) सहित कई देशों ने भी इसी प्रकार के प्रतिबंध अपनाए हैं। कर्नाटक भारत का पहला राज्य बना, जिसने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध की घोषणा की।
38. हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में इलेक्ट्रिक बोट रूपांतरण पायलट परियोजना शुरू की गई है?
[A] वाराणसी
[B] लखनऊ
[C] अयोध्या
[D] प्रयागराज
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Correct Answer: A [वाराणसी]
Notes:
हाल ही में भारत ने हरित अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी में गंगा नदी पर इलेक्ट्रिक बोट रूपांतरण पायलट परियोजना शुरू की है। यह परियोजना वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) और गेल (इंडिया) लिमिटेड के संयुक्त सहयोग से शुरू की गई है। इसका उद्घाटन 23 जुलाई 2026 को नमो घाट से किया गया। इस पायलट परियोजना के अंतर्गत 5 पुनःसंवर्धित इलेक्ट्रिक यात्री नौकाएं शामिल हैं। प्रत्येक नौका में 15-kW इलेक्ट्रिक आउटबोर्ड मोटर और 20-kWh लिथियम बैटरी पैक लगाया गया है। इस परियोजना से डीजल नौकाओं की तुलना में परिचालन लागत में 80% तक कमी आने की उम्मीद है। साथ ही, यह शोर और वायु प्रदूषण को कम करके नदी के पारिस्थितिकी तंत्र तथा यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाएगी।
39. किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा के लिए लक्ष्मी योजना शुरू की है?
[A] दिल्ली
[B] उत्तराखंड
[C] महाराष्ट्र
[D] जम्मू और कश्मीर
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Correct Answer: A [दिल्ली]
Notes:
दिल्ली सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा के लिए दिल्ली लक्ष्मी योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रति माह ₹2,500 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना हेतु ₹5,110 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। पंजीकरण पोर्टल 1 अगस्त 2026 से खोला जाएगा। पात्र लाभार्थियों में 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की वे महिलाएँ शामिल हैं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.5 लाख तक है। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, कौशल विकास, बचत तथा सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देना है।
40. फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस योजना को मंजूरी दी है?
[A] प्रधानमंत्री कुसुम योजना
[B] प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना
[C] प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना
[D] राष्ट्रीय सौर मिशन
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Correct Answer: C [प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना]
Notes:
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY) को मंजूरी दी है। इस योजना के लिए ₹5,070 करोड़ का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। इसका लक्ष्य 5,000 MW फ्लोटिंग सौर क्षमता और उसके साथ स्थापित 10,000 MWh ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करना है। परियोजनाओं को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच मंजूरी दी जाएगी, जबकि वित्तीय सहायता वित्त वर्ष 2032-33 तक जारी रहेगी। सफलतापूर्वक चालू होने के बाद केंद्र सरकार प्रति MW ₹1 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।