Current Affairs in Hindi [हिन्दी करेंट अफेयर्स] 2026-27

Notes:
एक संसदीय समिति ने भारतीय रेल को अमृत भारत स्टेशन योजना (ABSS) के अंतर्गत उन्नत किए गए स्टेशनों के लिए नियमित यात्री संतुष्टि सर्वेक्षण तथा पुनर्विकास के बाद के प्रभाव अध्ययन करने की सलाह दी है। अमृत भारत स्टेशन योजना देश भर के रेलवे स्टेशनों के विकास और आधुनिकीकरण के लिए 2022 में शुरू की गई थी। यह योजना दीर्घकालिक मास्टर प्लानिंग पर आधारित है, जिसमें स्टेशनों की आवश्यकताओं और यात्रियों की मांग के अनुसार उन्नयन किया जाता है। इसका उद्देश्य स्टेशनों पर स्वच्छता, सुविधाएं, सुगमता और बहुआयामी कनेक्टिविटी में सुधार करना है।

Notes:
राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड (NSB) व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम, 1958 की धारा 23 के अंतर्गत स्थापित भारत का सर्वोच्च सलाहकार निकाय है, जो जहाजरानी और समुद्री मामलों से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर कार्य करता है। यह बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है तथा केंद्र सरकार को जहाजरानी नीतियों और समुद्री विकास से संबंधित विषयों पर सलाह प्रदान करता है। NSB के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।

Notes:
संयुक्त राष्ट्र (UN) ने विश्वभर में महिलाओं और लड़कियों के लिए न्याय तक पहुंच में सुधार के उद्देश्य से “सहमत निष्कर्ष” (Agreed Conclusions) नामक नया वैश्विक ढांचा अपनाया है। यह ढांचा न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित महिला स्थिति आयोग (Commission on the Status of Women – CSW) के 70वें सत्र के दौरान सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। यह ढांचा कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, बल्कि सदस्य देशों के लिए महिलाओं और लड़कियों के लिए न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। इसकी एक प्रमुख सिफारिश यह है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले भेदभावपूर्ण कानूनों को समाप्त किया जाए। यह ढांचा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की हिंसा से सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा पीड़ितों के लिए न्याय तक त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने पर भी बल देता है।

Notes:
राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA) भारत में बांधों की सुरक्षा को विनियमित करने के लिए बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और देशभर में निर्दिष्ट बांधों की संरचनात्मक अखंडता तथा सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करता है। NDSA, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (NCDS) द्वारा निर्धारित नीतियों को लागू करता है तथा राष्ट्रीय बांध सुरक्षा मानकों की निगरानी करता है। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने इसके नए कार्यालय का उद्घाटन किया और इसकी आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च की।

Notes:
खादी और ग्राम उद्योग आयोग (KVIC) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है, जो खादी ग्रामोद्योग विकास योजना (KGVY) का कार्यान्वयन खादी एवं ग्राम उद्योग क्षेत्र के विकास हेतु करता है। खादी क्षेत्र में लगभग 4.32 लाख कताई और बुनाई से जुड़े श्रमिकों को उनके कार्य के आधार पर मजदूरी में वृद्धि का लाभ मिलता है। KVIC ने सितंबर 2025 में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (NSIC) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) इकाइयों के लिए बेहतर बाजार पहुंच सुनिश्चित करने हेतु एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।

Notes:
लंदन और न्यूयॉर्क में हाल ही में सामने आए लेजिओनेयर्स रोग के मामलों ने वैश्विक चिंता बढ़ा दी है। जनस्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, यदि रोकथाम के उपायों को सुदृढ़ नहीं किया गया तो भारत सहित घनी आबादी वाले शहरों में भी ऐसे प्रकोप हो सकते हैं। लेजिओनेयर्स रोग (LD) एक गंभीर निमोनिया है, जो लेजिओनेला नामक जीवाणु के कारण होता है, जिसकी पहली बार पहचान 1976 में एक अमेरिकी लीजन सम्मेलन में हुई थी। यह रोग तब फैलता है जब व्यक्ति लेजिओनेला युक्त पानी या मिट्टी के सूक्ष्म कणों को श्वास के साथ अंदर लेते हैं। यह संक्रामक नहीं है और सामान्यतः पीने के पानी के माध्यम से नहीं फैलता, जब तक कि वह फेफड़ों में न पहुँच जाए। उच्च जोखिम वाले समूहों में वृद्ध, धूम्रपान करने वाले तथा कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्ति शामिल हैं।

Notes:
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आव्रजन, वीजा, विदेशी पंजीकरण और ट्रैकिंग (IVFRT) योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य आव्रजन प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण, वीजा निर्गमन और विदेशी पंजीकरण का एकीकरण तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना है।

Notes:
तेलंगाना सरकार ने आदिवासी विकास और वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से अमराबाद टाइगर रिजर्व (ATR) से आदिवासी परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया प्रारंभ की है। यह टाइगर रिजर्व तेलंगाना के पूर्वी घाट की नल्लमाला पहाड़ियों में स्थित है। आंध्र प्रदेश–तेलंगाना विभाजन (2014) से पूर्व यह नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का हिस्सा था। इस क्षेत्र में ऊबड़-खाबड़ भू-आकृति, गहरी घाटियाँ और सघन वन पाए जाते हैं, जो समृद्ध जैव विविधता का संरक्षण करते हैं। कृष्णा नदी एवं उसकी सहायक नदियाँ इस क्षेत्र से होकर बहती हैं, जो श्रीशैलम और नागार्जुनसागर बांधों को जल उपलब्ध कराती हैं। चेंचू जनजाति, जो एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) है, यहाँ का प्रमुख निवासी समुदाय है।

Notes:
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS) के पायलट चरण के तहत इसके दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है, ताकि कार्यक्रम को अधिक लचीला और समावेशी बनाया जा सके। इंटर्नशिप की अवधि 1 वर्ष से घटाकर 6–9 महीने कर दी गई है। आयु पात्रता 21–24 वर्ष से बढ़ाकर 18–25 वर्ष कर दी गई है, जिससे अधिक युवाओं को अवसर मिल सके। इंटर्न के लिए मासिक भत्ता ₹5,000 से बढ़ाकर ₹9,000 कर दिया गया है। यह योजना युवा रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) द्वारा शुरू की गई थी।

Notes:
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उद्योगों और स्टार्टअप्स को 169 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत राज्य ने अपने वार्षिक लक्ष्य का 131% हासिल किया, जिसमें 8,000 के लक्ष्य के विरुद्ध 10,473 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा शुरू की गई थी।