Current Affairs in Hindi [हिन्दी करेंट अफेयर्स] 2026-27

Notes:
सरकार महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए बाजार पहुंच को सुदृढ़ करने हेतु 700 स्वयं सहायता उद्यम केंद्र (SHE-Marts) और 1,000 जिला फुलफिलमेंट सेंटर स्थापित करेगी। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के लिए आय के अवसर बढ़ाकर 6 करोड़ लखपति दीदियों का सृजन करना है। SHE-Marts को दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के अंतर्गत शुरू किया गया है। यह योजना स्वयं सहायता समूह (SHG) के सदस्यों के लिए उद्यमिता प्रोत्साहन, वित्तीय समावेशन, क्षमता निर्माण और विपणन सहायता पर केंद्रित है। SHE-Marts को उच्च क्षमता वाले वाणिज्यिक स्थलों पर स्थापित किया जाएगा, ताकि SHG उत्पादों के लिए स्थायी बाजार उपलब्ध हो सके।

Notes:
हाल ही में शोधकर्ताओं ने प्राकृतिक आवासों के बढ़ते विनाश के कारण थामिरबरानी नदी में ऊदबिलावों की घटती आबादी पर चिंता व्यक्त की है। थामिरबरानी नदी, जिसे ताम्रपर्णी या पोरुनाई नदी के नाम से भी जाना जाता है, एक दुर्लभ बारहमासी नदी है जो पूरी तरह से तमिलनाडु राज्य में बहती है। “थामिरबरानी” नाम तमिल शब्दों “थामिरम” (तांबा) और “बरानी” (बर्तन) से लिया गया है, जो इसके जल के तांबे जैसे रंग को दर्शाता है। संगम साहित्य में इस नदी का उल्लेख इसके शास्त्रीय नाम “पोरुनाई” से किया गया है। यह नदी पश्चिमी घाट की अगस्त्यरकूडम चोटी से उद्गमित होती है।

Notes:
भारत ने 2026–2035 कार्यकाल के लिए बिमल एन. पटेल को अंतरराष्ट्रीय समुद्र कानून न्यायाधिकरण (ITLOS) के न्यायाधीश के रूप में निर्वाचित कर अपना निरंतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है। उनका निर्वाचन संयुक्त राष्ट्र, न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून सम्मेलन (UNCLOS) के राज्यों के 36वें अधिवेशन में हुआ। उन्हें 168 वैध मतों में से 115 मत प्राप्त हुए और वे 1 अक्टूबर 2026 को नीरू चड्ढा का स्थान ग्रहण करेंगे। ITLOS की स्थापना 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून सम्मेलन (UNCLOS) के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय हैम्बर्ग, जर्मनी में स्थित है।

Notes:
गुजरात सरकार ने गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (GSRTC) की सेवानिवृत्त बसों का उपयोग करते हुए “स्कूल ऑन व्हील्स” (रांशाला) नामक मोबाइल कक्षा पहल शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य सुदूरवर्ती नमक उत्पादक क्षेत्रों में रहने वाले अगरिया (नमक श्रमिक) परिवारों के बच्चों को निरंतर शिक्षा उपलब्ध कराना है। यह पहल सुरेंद्रनगर, पाटन, कच्छ और मोरबी जिलों को कवर करती है। इसे समग्र शिक्षा, शिक्षा विभाग तथा गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (GSRTC) द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जा रहा है। प्रत्येक बस में स्मार्ट टीवी, ऑनलाइन शिक्षण सुविधाएँ, पुस्तकालय और मनोरंजन की व्यवस्था उपलब्ध है। इस पहल का उद्देश्य मौसमी प्रवास के कारण होने वाली विद्यालय-त्याग दर को कम करना है।

Notes:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ‘गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन’ से सम्मानित किया गया। यह सम्मान सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की तीन दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान प्रदान किया गया। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास, जलवायु कार्रवाई तथा हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान की मान्यता स्वरूप प्रदान किया गया। दोनों नेताओं ने सततता, आर्थिक विकास और सुरक्षा के लिए संयुक्त दृष्टिकोण के अंतर्गत एक स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

Notes:
अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी ने “2025 में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन लागत” शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में चालू की गई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं ने वैश्विक स्तर पर अनुमानित 480 अरब की जीवाश्म ईंधन लागत बचाई। नई स्थापित यूटिलिटी-स्केल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का 90% से अधिक हिस्सा सबसे सस्ते नए जीवाश्म ईंधन विकल्प की तुलना में कम लागत पर बिजली उत्पन्न कर रहा है। गैस की बढ़ती कीमतों और टरबाइन की कमी के कारण जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन महँगा हो गया, जिससे कुछ बाजारों में गैस-आधारित बिजली उत्पादन की लागत लगभग 100/MWh तक पहुँच गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक लचीलापन और ईंधन मूल्य अस्थिरता से सुरक्षा प्रदान करता है।

Notes:
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने संयुक्त रूप से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रंबानन मंदिर परिसर में भारत समर्थित संरक्षण एवं पुनर्स्थापन परियोजना का उद्घाटन किया। 9वीं शताब्दी में हिंदू मातरम साम्राज्य के दौरान निर्मित प्रंबानन, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। यह मंदिर त्रिमूर्ति—ब्रह्मा, विष्णु और शिव—को समर्पित है। यह पहल भारत की एक्ट ईस्ट नीति, सांस्कृतिक कूटनीति तथा साझा सभ्यतागत विरासत के संरक्षण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

Notes:
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिककरण (PMFME) योजना ने 2 लाख से अधिक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण स्वीकृत करने का महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर लिया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) द्वारा कार्यान्वित इस योजना के अंतर्गत ₹20,300 करोड़ से अधिक का परियोजना निवेश आकर्षित किया गया है तथा लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं। इसके अतिरिक्त, 4.18 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्यों को प्रारंभिक पूंजी उपलब्ध कराई गई है, 27 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 80 साझा इन्क्यूबेशन केंद्र स्वीकृत किए गए हैं तथा 1.76 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

Notes:
दिल्ली सरकार ने ‘महिला समृद्धि योजना’ का नाम बदलकर ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को प्रति माह ₹2,500 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। केवल उस परिवार की सबसे बड़ी महिला, जिसकी वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं है, इस योजना के लिए पात्र होगी। पात्रता के लिए दिल्ली में कम से कम 10 वर्ष का निवास अनिवार्य है। अन्य सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली महिलाएँ, चार पहिया वाहन रखने वाले परिवारों की महिलाएँ तथा आपराधिक रिकॉर्ड वाली महिलाएँ इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना को रक्षा बंधन 2026 के आसपास प्रारंभ किए जाने की संभावना है।

Notes:
पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत दिल्ली को 2,800 नई वातानुकूलित लो-फ्लोर इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन बेड़े को सुदृढ़ करना तथा अंतिम-मील कनेक्टिविटी में सुधार करना है। इस योजना का कार्यान्वयन और प्रशासन भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) द्वारा किया जाता है। इसकी शुरुआत पूरे भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने में तेजी लाने के लिए की गई थी। योजना का उद्देश्य देशभर में EV चार्जिंग अवसंरचना का विस्तार करना भी है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक दोपहिया, इलेक्ट्रिक तिपहिया, ई-एंबुलेंस और इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए मांग-आधारित प्रोत्साहन (सब्सिडी) प्रदान की जाती है।