Current Affairs in Hindi [हिन्दी करेंट अफेयर्स] 2026-27

Notes:
Spot-bellied Eagle-Owl, जिसे ‘Ghost of the Forest’ कहा जाता है, हाल ही में उत्तराखंड के कॉर्बेट रिजर्व में देखा गया। इसका वैज्ञानिक नाम Ketupa nipalensis है और यह आकार में बड़ा, जंगलों में रहने वाला उल्लू है। यह भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। यह उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जंगलों, वुडलैंड्स और सवाना में रहता है। चॉकलेट ब्राउन रंग के शरीर और सफेद धब्बों के साथ, यह दुनिया के सबसे लंबे उल्लुओं में गिना जाता है। IUCN Red List में इसे ‘Least Concern’ श्रेणी में रखा गया है।

Notes:
संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक ने विश्व की पहली संप्रभु वित्तीय क्लाउड सेवा अवसंरचना (SFCSI) लॉन्च की है। इसे G42 की सहायक कंपनी Core42 के सहयोग से विकसित किया गया है। यह प्लेटफॉर्म डेटा संप्रभुता सुनिश्चित करता है, अर्थात् वित्तीय डेटा संयुक्त अरब अमीरात की कानूनी और सुरक्षा सीमाओं के भीतर ही सुरक्षित रहता है। इसमें एकीकृत साइबर सुरक्षा, मल्टी-क्लाउड प्रबंधन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित विश्लेषण की सुविधा उपलब्ध है। यह लाइसेंस प्राप्त वित्तीय संस्थानों को वास्तविक समय प्रसंस्करण, स्वचालन और पूर्वानुमानित जोखिम विश्लेषण में सक्षम बनाता है। साथ ही, यह विदेशी क्लाउड प्रदाताओं पर निर्भरता कम कर नियामकीय नियंत्रण को सुदृढ़ करता है।

Notes:
पुडुचेरी सरकार की “डॉ. बी.आर. अंबेडकर यात्रा योजना” के अंतर्गत पहले बैच ने डॉ. भीमराव अंबेडकर से संबंधित स्थलों की यात्रा आरंभ की। उपराज्यपाल के. कैलाशनाथन ने पुडुचेरी रेलवे स्टेशन से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस योजना का क्रियान्वयन पुडुचेरी के आदि द्रविड़ एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। सरकार इस यात्रा के लिए प्रति लाभार्थी ₹40,000 व्यय कर रही है। योजना का उद्देश्य डॉ. अंबेडकर के जीवन और विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया के आधार पर योजना में सुधार करना है।

Notes:
नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में रणनीतिक हस्तक्षेपों का समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) भारत के साथ आशय पत्र (SOI) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य वंचित क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु पोषण में सुधार के लिए दोनों संस्थानों की क्षमताओं का उपयोग करना है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) भारत, IMPAct4Nutrition (I4N) के माध्यम से तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करेगा तथा व्यवसायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उद्योग संघों को जोड़कर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निवेश को पोषण-केंद्रित पहलों की ओर प्रवाहित करेगा। IMPAct4Nutrition (I4N) मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) भारत की एक पहल है।

Notes:
पश्चिम बंगाल के वैज्ञानिकों ने तामलुक के निकट हुगली नदी की सहायक रूपनारायण नदी में “बुटिस बरगाभिमाई” नामक नई मुहाना मछली प्रजाति की खोज की है। यह बुटिड परिवार से संबंधित है, जिसे सामान्यतः ‘गजन गोबी’ कहा जाता है, और यह प्रजाति उन खारे जल क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसमें इंटरऑर्बिटल स्केल्स (आँखों के बीच पपड़ियाँ) उपस्थित होती हैं, जबकि अधिकांश संबंधित प्रजातियों में यह क्षेत्र चिकना होता है। इसके अतिरिक्त, इसके शरीर पर सहायक पपड़ियाँ तथा पेक्टोरल फिन्स पर स्पष्ट हल्की और गहरी धारियाँ होती हैं, जो इसे अन्य प्रजातियों से अलग बनाती हैं।

Notes:
शोधकर्ताओं ने तेलंगाना के मंचिरेवुला में बीरप्पा मंदिर के पास एक शैल आश्रय के भीतर दो प्राचीन पेट्रोग्लिफ्स (शिलाचित्र) खोजे हैं। पेट्रोग्लिफ्स वे शिला-नक्काशियां हैं, जो चट्टानों की सतह को खुरचने, काटने, छेदने या पॉलिश करने जैसी तकनीकों से बनाई जाती हैं। ये पेट्रोग्राफ्स से भिन्न होते हैं, जिनमें चट्टानों पर चित्र बनाए या चित्रित किए जाते हैं। ‘पेट्रोग्लिफ’ शब्द ग्रीक शब्दों “पेट्रोस” (पत्थर) और “ग्लाइफिन” (नक्काशी करना) से बना है। पेट्रोग्लिफ्स खरोंच या गहरी नक्काशी के रूप में दिखाई देते हैं और इनका संबंध प्रागैतिहासिक मानव गतिविधियों से होता है। ये अंटार्कटिका को छोड़कर विश्वभर में पाए जाते हैं, जिनमें अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, साइबेरिया और ऑस्ट्रेलिया प्रमुख हैं। भारत में केरल की एडक्कल गुफाएं इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण हैं।

Notes:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक की अवधि के लिए लघु जलविद्युत (SHP) विकास योजना को मंजूरी दी है, जिसके लिए ₹2,584.60 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य लगभग 1500 MW क्षमता स्थापित करना है, विशेषकर पहाड़ी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में। विभिन्न राज्यों के लिए अलग-अलग वित्तीय सहायता प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

Notes:
आयुष मंत्रालय ने 30 मई 2025 को ‘आयुष सुरक्षा पोर्टल’ प्रारंभ किया, जिस पर अब तक 10,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। यह पोर्टल आयुष उत्पादों (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी) से संबंधित भ्रामक एवं आपत्तिजनक विज्ञापनों तथा दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए विकसित किया गया है। इसमें त्वरित नियामक कार्रवाई और डेटा विश्लेषण हेतु एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड उपलब्ध है। भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित 10,269 शिकायतें तथा दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों के 216 संदिग्ध मामले दर्ज किए गए हैं। इन शिकायतों को कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक (लगभग 1,100) शिकायतें दर्ज हुईं, जबकि मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली में भी उल्लेखनीय मामले सामने आए हैं। बार-बार उल्लंघन करने वालों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

Notes:
अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में घोषित किया था, ताकि वनों के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। वर्ष 2026 का विषय “वन और अर्थव्यवस्थाएँ” है, जो आजीविका, आय सृजन और आर्थिक स्थिरता में वनों की भूमिका को रेखांकित करता है। वन जलवायु विनियमन, जैव विविधता संरक्षण और समुदायों के समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विश्व स्तर पर 1.6 अरब से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए वनों पर निर्भर हैं, और यह क्षेत्र 13 मिलियन औपचारिक तथा 45–50 मिलियन अनौपचारिक रोजगार प्रदान करता है। वन भोजन, ईंधन, आश्रय और आय के प्रमुख स्रोत हैं, विशेषकर आर्थिक, सामाजिक और जलवायु संकट के समय, किंतु इन्हें अक्सर आर्थिक नियोजन में पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता।

Notes:
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने महाराष्ट्र के जलगांव जिले में केला क्लस्टर परियोजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य उत्पादन, भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं में सुधार करना है। इस परियोजना के अंतर्गत पौध सामग्री, प्री-कूलिंग यूनिट, कोल्ड चेन और खाद्य प्रसंस्करण का विकास किया जाएगा। साथ ही, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज (GAP), मशीनीकरण और जैविक नियंत्रण को बढ़ावा दिया जाएगा। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH) और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जलगांव को “भारत का केला शहर” कहा जाता है, जो काली कपास मिट्टी, उष्णकटिबंधीय जलवायु और ड्रिप सिंचाई के कारण राष्ट्रीय उत्पादन में लगभग 16% योगदान देता है।