Current Affairs in Hindi [हिन्दी करेंट अफेयर्स] 2026-27

Notes:
पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की घोषणा की, जिसमें देशभर से 42 पंचायतों का चयन किया गया। कर्नाटक को सर्वाधिक छह पंचायत पुरस्कार प्राप्त हुए, जबकि आंध्र प्रदेश और ओडिशा को पांच-पांच पुरस्कार मिले। ये पुरस्कार दो श्रेणियों — दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार तथा नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार — के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। दीन दयाल उपाध्याय पुरस्कार ग्राम पंचायतों को गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल उपलब्धता, महिला-हितैषी शासन और सामाजिक न्याय जैसे सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिए जाते हैं।

Notes:
तीसरा भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के नेताओं ने भाग लिया। भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भारत और पांच नॉर्डिक देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक बहुपक्षीय मंच है। वर्ष 2026 के इस शिखर सम्मेलन में संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार आधारित रणनीतिक साझेदारी तक उन्नत किया गया। नेताओं ने भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA) के कार्यान्वयन का स्वागत किया, जिसका उद्देश्य भारत में बड़े निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। नॉर्डिक देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता तथा परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) में भारत की दावेदारी के लिए अपना समर्थन दोहराया।

Notes:
वेलिमालाई पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत परियोजना को हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से टर्म्स ऑफ रेफरेंस (Terms of Reference) की मंजूरी प्राप्त हुई है। 1,100 MW की यह परियोजना तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के वेलिमालाई में विकसित की जाएगी। यह तमिलनाडु की पहली पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत परियोजना है, जिसे सार्वजनिक-निजी साझेदारी (Public-Private Partnership) मॉडल के तहत निर्माण-स्वामित्व-संचालन-हस्तांतरण (Build-Own-Operate-Transfer) आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। यह परियोजना विद्युत अधिनियम की धारा 63 के प्रावधानों का अनुपालन करती है। इसे कुशल ऊर्जा प्रबंधन के लिए एक बंद-लूप ऑफ-रिवर पंप्ड स्टोरेज प्रणाली के रूप में डिज़ाइन किया गया है।

Notes:
जैव विविधता संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 का विषय “वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना” है। यह अभियान वृक्षारोपण, आवास पुनर्स्थापन और सामुदायिक स्वच्छता अभियानों जैसे स्थानीय पर्यावरणीय प्रयासों के महत्व को रेखांकित करता है। यह दिवस कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा तथा इसके 23 वैश्विक जैव विविधता लक्ष्यों के कार्यान्वयन का समर्थन करता है। यह विषय इस बात पर बल देता है कि जैव विविधता संरक्षण के लिए सरकारों, स्थानीय समुदायों, स्वदेशी समूहों, व्यवसायों और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

Notes:
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस कलर (निशान) प्रदान किया। सिक्किम यह सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का 15वाँ राज्य और पूर्वोत्तर भारत का तीसरा राज्य बना। राष्ट्रपति का पुलिस कलर, जिसे ‘निशान’ भी कहा जाता है, असाधारण सेवा, वीरता और पेशेवर उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है।

Notes:
आंध्र प्रदेश की सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक कृषि (APCNF) योजना को 2026 का फूड प्लैनेट पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो सतत खाद्य प्रणालियों के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार कर्ट बर्गफोर्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और इसमें 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि शामिल है। APCNF को वर्ष 2016 में आंध्र प्रदेश के कृषि विभाग के अंतर्गत रायथु साधिकार समिति द्वारा शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम कृत्रिम इनपुट पर निर्भरता कम करते हुए मृदा स्वास्थ्य, जैव विविधता और जलवायु अनुकूलन क्षमता में सुधार के माध्यम से प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देता है।

Notes:
मेटे फ्रेडरिक्सन ने डेनमार्क में मध्य-वामपंथी चार दलों के अल्पमत गठबंधन का नेतृत्व करते हुए लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभाला है। इस गठबंधन में सोशल डेमोक्रेट्स, सोशलिस्ट पीपुल्स पार्टी, रेडिकेल वेन्स्ट्रे और मॉडरेट्स शामिल हैं। नए मंत्रिमंडल ने इतिहास रचा है, क्योंकि इसके 21 मंत्रियों में से 11 महिलाएँ हैं, जो डेनमार्क के किसी भी मंत्रिमंडल में पहली बार महिलाओं का बहुमत दर्शाता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रेडरिक्सन को बधाई दी और दोनों नेताओं ने भारत-डेनमार्क ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

Notes:
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRSs) जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिसकी शुरुआत 1998 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में कक्षा 6 से 12 तक के अनुसूचित जनजाति (ST) विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना है। कार्यक्रम का 2018-19 में पुनर्गठन किया गया ताकि इसकी पहुँच बढ़ाई जा सके और शैक्षिक अवसंरचना में सुधार किया जा सके। हाल ही में, जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (NESTS) ने EMRSs में Amazon Future Engineer (AFE) कार्यक्रम लागू करने हेतु Learning Links Foundation के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

Notes:
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (NFHS-6) के अनुसार, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में भारत की सबसे कम कुल प्रजनन दर (TFR) दर्ज की गई है। यहां TFR 0.9 है, जो प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर 2.1 के आधे से भी कम है। यह भारत का एकमात्र राज्य/केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी TFR 1.0 से कम है। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रतिशत NFHS-5 के 5.3% से घटकर NFHS-6 में 3.7% हो गया है। वहीं, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत 11% से बढ़कर 12.6% हो गया है, जो जनसंख्या के वृद्ध होने का संकेत देता है। इसके अतिरिक्त, 2–4 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की प्री-स्कूल उपस्थिति 88.5% से घटकर 66.2% हो गई है।

Notes:
रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) सहित 250 MW सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना लगभग 850 एकड़ खाली रक्षा भूमि पर विकसित की जाएगी और भारत में रक्षा भूमि पर स्थापित होने वाली पहली बड़े पैमाने की सौर-ऊर्जा एवं भंडारण परियोजना है। इसका उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना तथा खाली रक्षा भूमि का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना है। इस परियोजना से रक्षा प्रतिष्ठानों की पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम होने और विद्युत खरीद लागत में कमी आने की अपेक्षा है।