Current Affairs in Hindi [हिन्दी करेंट अफेयर्स] 2026-27

Notes:
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने 29-30 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में ‘शक्ति संवाद’ का आयोजन किया। यह तीसरा राष्ट्रीय स्तर का संवाद था, जिसमें राज्य महिला आयोगों के साथ समन्वय, श्रेष्ठ प्रथाओं का आदान-प्रदान और उनकी क्षमताओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

Notes:
उत्तराखंड को WINGS INDIA 2026 में ‘एविएशन और ईकोसिस्टम के प्रचार के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य’ का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 29–31 जनवरी को हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने उत्तराखंड के अपर सचिव आशीष चौहान को सम्मानित किया। राज्य ने हवाई संपर्क बढ़ाने और चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई।

Notes:
वित्त मंत्री ने महिला उद्यमियों के लिए SHE-Mart नामक नया प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है। SHE का अर्थ है ‘सेल्फ-हेल्प एंटरप्रेन्योर’। ये मार्ट सामुदायिक स्वामित्व वाले खुदरा केंद्र होंगे, जिन्हें क्लस्टर-स्तरीय फेडरेशन में स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य महिलाओं को बेहतर बाज़ार, ब्रांडिंग और स्थिर आय देना है। यह पहल ‘लखपति दीदी’ कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है।

Notes:
PLASTINDIA 2026 का आयोजन 5 से 10 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में होगा। इसे रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा MSME मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है। थीम “भारत नेक्स्ट” आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की सोच से जुड़ी है। 2,000 से अधिक वैश्विक प्रदर्शक प्लास्टिक, मशीनरी और रिसाइक्लिंग में नवाचार दिखाएंगे। यह भारत की पहली शून्य अपशिष्ट प्रदर्शनी है।

Notes:
2025 में कई बड़ी आपदाओं के बाद, भारत में आपदा पीड़ितों की पहचान और प्रबंधन में कमियां उजागर हुईं। इसके जवाब में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) ने एमएफआई के लिए पहली व्यापक एसओपी जारी की। इसका उद्देश्य बड़े हादसों में पीड़ितों की पहचान, दस्तावेजीकरण और सम्मानजनक प्रबंधन की प्रक्रिया को एकरूप बनाना है।

Notes:
अग्नि-III एक दो-चरणीय, ठोस ईंधन वाली मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने विकसित किया है। इसकी मारक क्षमता 3,000 किलोमीटर से अधिक है। इसका सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया, जो सामरिक बल कमान (SFC) की देखरेख में हुआ। परीक्षण का उद्देश्य मिसाइल की तकनीकी क्षमता और संचालन तैयारियों की पुष्टि करना था, जिसमें सभी लक्ष्य पूरे हुए।

Notes:
आंकड़ा एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने eSankhyiki पोर्टल के लिए मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल (MCP) सर्वर का बीटा वर्शन लॉन्च किया है। MCP एक तकनीक है, जिससे यूजर्स अपने AI टूल्स और एप्लिकेशन के साथ डाटा सेट्स सीधे जोड़ सकते हैं। यह आधिकारिक डाटा को बड़े भाषा मॉडल्स (LLMs) के लिए स्टैंडर्ड तरीके से उपलब्ध कराता है।

Notes:
दिल्ली देश का पहला राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बना है जिसने भारत टैक्सी के सहकारी मोबिलिटी प्लेटफॉर्म से साझेदारी की है। दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (DTTDC) ने सहयोगी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड (STCL) के साथ समझौता किया है। STCL, भारत टैक्सी का ड्राइवर-स्वामित्व वाला सहकारी संगठन है, जो तकनीक आधारित टैक्सी सेवाएं देता है। DTTDC पर्यटन और ब्रांडिंग पार्टनर होगा और ड्राइवरों को सॉफ्ट स्किल्स, संस्कृति और विरासत की ट्रेनिंग देगा। इस पहल से यात्रियों को सुरक्षित, भरोसेमंद टैक्सी सेवा और पर्यटकों के लिए विशेष सैर के विकल्प मिलेंगे।

Notes:
मुंबई के कोस्टल रोड पर भारत की पहली म्यूजिकल रोड बनाई गई है। नारिमन पॉइंट और वर्ली के बीच 500 मीटर लंबे ‘संगीत मार्ग’ पर, जब वाहन 60–80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं तो ऑस्कर विजेता गीत “जय हो” सुनाई देता है। यह ध्वनि खास तरह की रंबल स्ट्रिप्स से बनती है, जो सड़क पर खास अंतराल पर बनाई गई हैं। यह तकनीक हंगरी से ली गई है और पहले हंगरी, जापान, दक्षिण कोरिया व यूएई में लागू हो चुकी है।

Notes:
भारत और जर्मनी ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल (International Climate Initiative) के अंतर्गत 20 मिलियन यूरो तक की एक महत्त्वपूर्ण अनुदान परियोजना प्रारंभ की है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल जर्मनी की वैश्विक जलवायु वित्त प्रतिबद्धता का हिस्सा है और इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (UNFCCC) तथा जैव विविधता पर कन्वेंशन (Convention on Biological Diversity) के अंतर्गत कार्य करती है। यह विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में जलवायु शमन और जैव विविधता संरक्षण का समर्थन करती है। साथ ही, यह देशों को पेरिस समझौते के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) को लागू करने में सहायता प्रदान करती है।