Current Affairs in Hindi [हिन्दी करेंट अफेयर्स] 2026-27

Notes:
नागालैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिमालय और उत्तर-पूर्व भारत के मूल निवासी जंगली केले मूसा सिक्किमेंसिस की आनुवंशिक विविधता का अध्ययन किया। दार्जिलिंग या सिक्किम केला के नाम से जाना जाने वाला यह एक जंगली बीजयुक्त प्रजाति है, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, पर्यावरणीय तनाव सहनशीलता और जलवायु अनुकूलन जैसे गुण पाए जाते हैं, जो भविष्य में नई किस्मों के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि इसे फल उत्पादन के लिए व्यापक रूप से नहीं उगाया जाता, फिर भी यह फसल की सहनशीलता, खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि को सुदृढ़ बनाने में सहायक है। नागालैंड, जो इंडो-बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है, वनों की कटाई और मानवीय गतिविधियों के कारण संकटग्रस्त कई स्वदेशी केले की किस्मों का निवास स्थान है।

Notes:
विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र ने ‘स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट 2026’ रिपोर्ट जारी की है, जो 1982 से प्रतिवर्ष प्रकाशित की जा रही है। यह रिपोर्ट भारत में बाढ़, चरम मौसम, वन्यजीव व्यवहार और वायु प्रदूषण की स्थिति की समीक्षा करती है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि वैश्विक तापमान 1.5°C से अधिक बढ़ सकता है, जिससे स्पष्ट होता है कि विश्व जलवायु परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण मोड़ के करीब है। वर्ष 2025 में 99% दिनों में चरम मौसम की घटनाएँ दर्ज की गईं, जिनमें 4,419 लोगों की मृत्यु हुई और 17.41 मिलियन हेक्टेयर फसलें क्षतिग्रस्त हुईं। हिमाचल प्रदेश, केरल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में चरम मौसम वाले दिनों की संख्या सर्वाधिक रही। रिपोर्ट में आपदा राहत के बजाय जलवायु-लचीली योजना और बुनियादी ढाँचे के विकास पर बल दिया गया है।

Notes:
हालिया आंकड़ों के अनुसार, एशिया-प्रशांत (APAC) के नौ प्रमुख बाजारों में रियल एस्टेट निवेश 2025 की पहली छमाही में USD 71.9 अरब तक पहुंच गया, जो वैश्विक व्यापार अस्थिरता और आर्थिक चुनौतियों के कारण वर्ष-दर-वर्ष 6% की गिरावट दर्शाता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, मुख्यभूमि चीन, हांगकांग, भारत, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, न्यूज़ीलैंड और ताइवान जैसे बाजार शामिल हैं। भूमि और विकास स्थलों में सीमा-पार रियल एस्टेट निवेश के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर रहा, जहाँ 2025 की पहली छमाही में USD 3 अरब का निवेश हुआ। यह 2024 की पहली छमाही की तुलना में 15% की गिरावट दर्शाता है, हालांकि निवेशकों की रुचि अभी भी मजबूत बनी हुई है। भारत में विदेशी निवेश USD 1.6 अरब (52%) रहा, जबकि घरेलू पूंजी USD 1.44 अरब (48%) रही, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष 53% की वृद्धि दर्ज की गई।

Notes:
गुजरात शहरी विकास मिशन ने शहरों में झीलों के स्वास्थ्य और वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए ‘झील और वायु निगरानी’ (Lake and Air Watch) पहल शुरू की है। यह गुजरात के शहरी विकास एवं शहरी आवास विभाग के अंतर्गत एक प्रौद्योगिकी-आधारित पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम है। उपग्रह प्रौद्योगिकी के माध्यम से झील के क्षेत्रफल में परिवर्तन, शैवाल की वृद्धि, अपशिष्ट संचय और जल गुणवत्ता संकेतकों की निगरानी की जाएगी। इसके तहत 17 नगर निगमों और 152 नगरपालिका क्षेत्रों में वास्तविक समय वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) निगरानी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वायु प्रदूषण बढ़ने या झील की स्थिति बिगड़ने पर एक स्वचालित चेतावनी प्रणाली संबंधित अधिकारियों को सूचित करेगी।

Notes:
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2026 के नई दिल्ली चरण में भारत ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। भारत ने तीन दिवसीय प्रतियोगिता में कुल 208 पदक—75 स्वर्ण, 69 रजत और 64 कांस्य—जीते। रूस 35 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि बोस्निया और हर्जेगोविना तीन पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। इस प्रतियोगिता में आठ देशों के 257 एथलीटों ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता 2026 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप तथा 2028 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों की तैयारी के रूप में आयोजित की गई थी।

Notes:
प्रधानमंत्री ने 120 मेगावाट (MW) क्षमता वाली लोअर कोपिली जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो एक रन-ऑफ-रिवर परियोजना है। यह असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ स्वायत्त जिला परिषद क्षेत्रों में स्थित है। इस परियोजना का विकास और स्वामित्व असम पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास है। इसे एशियाई विकास बैंक द्वारा ‘असम पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम’ के अंतर्गत वित्तपोषित किया गया है। यह परियोजना कोपिली नदी बेसिन पर स्थित है, जो एक अंतरराज्यीय नदी है और मेघालय तथा असम से होकर बहती है।

Notes:
“अप्रयुक्त दवाओं का सुरक्षित निपटान” शीर्षक से रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट में अप्रयुक्त दवाओं के प्रबंधन के लिए अपशिष्ट रोकथाम को प्रमुख रणनीति के रूप में रेखांकित किया गया है। अनुचित निपटान से पर्यावरण प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न होते हैं, जिनमें रोगाणुरोधी प्रतिरोध, अंतःस्रावी व्यवधान और विषाक्त प्रभाव शामिल हैं। रिपोर्ट ‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, जो मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को एकीकृत करता है। इसमें चार-स्तरीय ढाँचा सुझाया गया है: स्रोत पर रोकथाम, दवा वापसी योजनाएँ, सुदृढ़ कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्थाएँ, तथा जन-जागरूकता कार्यक्रम।

Notes:
नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 18 मार्च 2026 को रीवा–रायपुर की पहली उड़ान के साथ ‘किराए से फुर्सत – एक रूट, एक किराया’ योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य चयनित क्षेत्रीय मार्गों पर निश्चित और किफायती हवाई किराया उपलब्ध कराना है, जिससे यात्रियों को बुकिंग के समय की परवाह किए बिना एक समान टिकट मूल्य देना पड़े। इससे यात्रा अधिक पूर्वानुमानित और बजट-अनुकूल बनती है। इस योजना का क्रियान्वयन एलायंस एयर द्वारा किया जा रहा है, जो एक सरकारी स्वामित्व वाली क्षेत्रीय एयरलाइन है, और वर्तमान में यह छह चयनित मार्गों को कवर कर रही है।

Notes:
मेघालय, जल जीवन मिशन (JJM) 2.0 के अंतर्गत सुधार-संबंधी समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने वाला बारहवाँ राज्य बन गया है। इसे 10 मार्च, 2026 को अनुमोदित सुधार-आधारित कार्यान्वयन ढाँचे में शामिल किया गया। JJM 2.0 का उद्देश्य परिणामोन्मुख ग्रामीण जल आपूर्ति को बढ़ावा देना है, जिसमें विकेंद्रीकरण, सामुदायिक स्वामित्व तथा ग्राम पंचायतों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (VWSCs) द्वारा सतत प्रबंधन पर बल दिया गया है। मेघालय ने 83% ग्रामीण नल-जल कवरेज प्राप्त कर लिया है और 100% कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

Notes:
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उद्योगों और स्टार्टअप्स को 169 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत राज्य ने अपने वार्षिक लक्ष्य का 131% हासिल किया, जिसमें 8,000 के लक्ष्य के विरुद्ध 10,473 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा शुरू की गई थी।