Current Affairs in Hindi [हिन्दी करेंट अफेयर्स] 2026-27

Notes:
राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले के कोंडापल्ली औद्योगिक विकास क्षेत्र में “ऑपरेशन व्हाइट हैमर” के तहत एक गुप्त ड्रग निर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया। यह इकाई गुप्त रूप से अल्प्राज़ोलम का उत्पादन कर रही थी, जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, 1985 के तहत विनियमित एक साइकोट्रॉपिक पदार्थ है। खुफिया सूचना के आधार पर 11–12 मार्च 2026 को चलाए गए इस अभियान में एक रासायनिक कारखाने की आड़ में संचालित बड़े पैमाने की अवैध निर्माण इकाई का पर्दाफाश हुआ।

Notes:
असम सरकार संरक्षण प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए सोनितपुर जिले में स्थित बुढ़ाचापोरी वन्यजीव अभयारण्य के निकट एक नए आरक्षित वन की स्थापना की योजना बना रही है। यह अभयारण्य ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है और लाओखोवा-बुरहाचापोरी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। यह रणनीतिक रूप से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (पूर्व), ओरंग राष्ट्रीय उद्यान (पश्चिम) और लाओखोवा वन्यजीव अभयारण्य (दक्षिण) के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जो समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करती है।

Notes:
“क्रांतिकारी राज: नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष” पद्मश्री आलोक मेहता द्वारा लिखित एक कॉफी टेबल पुस्तक है, जिसका प्रकाशन 2026 में हुआ। यह पुस्तक गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा का विश्लेषण करती है। इसमें उनके परिवर्तनकारी शासन, प्रशासनिक नवाचारों और प्रमुख कल्याणकारी पहलों को उजागर किया गया है। साथ ही, उनके 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में उनकी नीतियों, विचारधारा तथा भारतीय समाज और वैश्विक मंच पर उनके प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की गई है।

Notes:
राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) ने किफायती आवास वित्त और डिजिटल ऋण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘गृह सुगम’ पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल विशेष रूप से रक्षा कर्मियों, अर्धसैनिक बलों तथा राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए विकसित किया गया है, ताकि वे अपनी तैनाती के स्थान से ही डिजिटल माध्यम से गृह ऋण के लिए आवेदन कर सकें। इससे ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया सरल होती है और बैंकों या वित्तीय संस्थानों में जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

Notes:
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹28,840 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ उड़ान योजना के संशोधित संस्करण को मंजूरी दी है। यह योजना वित्त वर्ष 2026–27 से 2035–36 तक 10 वर्षों की अवधि में लागू की जाएगी, जिससे क्षेत्रीय हवाई संपर्क को दीर्घकालिक समर्थन मिलेगा। ‘उड़ान’ (उड़े देश का आम नागरिक) एक क्षेत्रीय संपर्क योजना है, जिसे 2016 में आम नागरिक के लिए हवाई यात्रा को किफायती और सुलभ बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह योजना रियायती किराए और वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से देशभर के अप्रयुक्त और कम सेवा वाले हवाई अड्डों को जोड़ने पर केंद्रित है।

Notes:
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने होटलों और रेस्तरां को एलपीजी या ईंधन शुल्क जैसे अतिरिक्त शुल्क न लेने का निर्देश दिया है। इसकी स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत की गई, जिसने 1986 के अधिनियम का स्थान लिया और वर्ष 2020 में लागू हुआ। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। CCPA सामूहिक स्तर पर उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और प्रवर्तन करता है तथा अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों को रोकता है।

Notes:
कौशल उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025–26 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। इसका आयोजन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) द्वारा, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के सहयोग से किया गया। इस प्रतियोगिता में 63 कौशल श्रेणियों में वैश्विक मानकों के अनुरूप 650 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। प्रतिभागी देशभर में आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं के शीर्ष विजेता हैं।

Notes:
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने “एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026” जारी की है, जो भारत के ऊर्जा क्षेत्र पर एक व्यापक डेटासेट प्रस्तुत करती है। इस प्रकाशन में कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख ऊर्जा संसाधनों के भंडार, क्षमता, उत्पादन, खपत और आयात-निर्यात से संबंधित विस्तृत जानकारी शामिल है। इसमें ऊर्जा संतुलन सारणी, सैंकी आरेख तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सतत ऊर्जा संकेतक भी दिए गए हैं। 33वें संस्करण में ऋण प्रवाह, वैश्विक ऊर्जा सांख्यिकी, कोयला खपत, विद्युत उपयोग पैटर्न तथा ईंधन वितरण से संबंधित आंकड़ों को शामिल कर कवरेज का विस्तार किया गया है।

Notes:
जियो पारसी योजना एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसे वर्ष 2013–14 में भारत में पारसी समुदाय की घटती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य वैज्ञानिक, चिकित्सीय और सामाजिक हस्तक्षेपों के माध्यम से पारसी जनसंख्या को स्थिर करना और बढ़ाना है। इस योजना के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है।

Notes:
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अप्रैल 2026 में निगमित सेवा क्षेत्र उद्यमों का पहला वार्षिक सर्वेक्षण (ASISSE) प्रारंभ किया। यह सर्वेक्षण वित्त वर्ष 2024–25 की संदर्भ अवधि के साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करता है तथा इसका उद्देश्य निगमित सेवा क्षेत्र का व्यापक डेटाबेस तैयार करना है। इसमें GSTN डेटाबेस को नमूना फ्रेम के रूप में उपयोग किया जा रहा है और लगभग 1.21 लाख उद्यमों का सर्वेक्षण किया जाएगा। ASISSE कंपनी अधिनियम (1956/2013) और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं पर केंद्रित है और व्यापार, परिवहन, आतिथ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे प्रमुख सेवा क्षेत्रों को शामिल करता है।