विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह
जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने नई दिल्ली में जिला मजिस्ट्रेटों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया ताकि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM जनमन) के कार्यान्वयन को तेज किया जा सके। 15 नवंबर 2023 को शुरू हुआ PM जनमन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने का लक्ष्य रखता है। 2023-2026 के लिए ₹24,000 करोड़ के बजट के साथ यह कार्यक्रम आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, स्वच्छ पानी, सड़कें और आजीविका पर केंद्रित है। 18 राज्यों के 88 जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों ने आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूल हॉस्टलों और बहुउद्देश्यीय केंद्रों सहित प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की। सम्मेलन ने जनजातीय भागीदारी पर जोर दिया, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया और जमीनी विकास को मजबूत करने के लिए कार्य योजनाएं बनाई।
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