म्युच्युअल क्रेडिट गॅरंटी योजना
केंद्र सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये घोषित केल्याप्रमाणे MSME साठी 'म्युच्युअल क्रेडिट गॅरंटी योजना' सुरू केली. या योजनेंतर्गत संयंत्रे, यंत्रसामग्री किंवा उपकरणांची खरेदी करण्यासाठी ₹100 कोटी पर्यंत तारणमुक्त कर्ज उपलब्ध आहे. नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) कर्ज देणाऱ्या संस्थांना 60% हमी कव्हरेज देते. कर्ज घेणारे MSME वैध उद्योग नोंदणी क्रमांकासह असणे आवश्यक आहे. हमी कर्जाची रक्कम ₹100 कोटींपर्यंत मर्यादित आहे, तरी एकूण प्रकल्प खर्च जास्त असू शकतो. प्रकल्प खर्चाच्या किमान 75% यंत्रसामग्री खरेदीसाठी वापरला जावा.
This Question is Also Available in:
Englishहिन्दीಕನ್ನಡ