इंडियन काउंसिल्स एक्ट-1892
इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 भारत में प्रतिनिधि सरकार की शुरुआत का संकेत देता है। परिषदों के सदस्यों के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लागू की गई। विश्वविद्यालयों, जिला बोर्डों, नगरपालिकाओं, जमींदारों और वाणिज्य मंडलों को प्रांतीय परिषदों के लिए सदस्य नामित करने का अधिकार दिया गया। 1861 के अधिनियम में नामित सदस्यों का प्रावधान था। भारत का पहला विधि आयोग सेंट हेलेना/चार्टर एक्ट 1833 के तहत गठित हुआ था, लेकिन इसमें गवर्नर जनरल की परिषद के लिए सदस्यों के चुनाव का प्रावधान नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने राज्य सचिव की भारत परिषद का प्रावधान किया, जिसमें 15 सदस्य होते थे। इनमें से 7 का चुनाव कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया जाता था और शेष 8 को क्राउन द्वारा नियुक्त किया जाता था।
This Question is Also Available in:
English