3 अप्रैल 1926 को लॉर्ड इरविन को भारत का 30वां वायसराय और गवर्नर-जनरल नियुक्त किया गया। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। इसे 1919 के सुधारों का अध्ययन कर आगे के संवैधानिक सुधारों के सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया था। इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इस पूर्णतः श्वेत आयोग का बहिष्कार किया।
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