सुप्रीम कोर्ट के समता जजमेंट (1997) ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में दी गई सभी खनन लीज़ को रद्द कर दिया और सरकार को सभी खनन गतिविधियाँ रोकने का निर्देश दिया, जिससे आदिवासी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। यह फैसला एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसने 1997 से विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और आदिवासी समुदायों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संविधान की अनुसूची 5 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के माध्यम से आदिवासियों की भूमि की रक्षा की।
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