वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत 142 में से 79वें स्थान पर है। शीर्ष स्थान पर डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और जर्मनी हैं। यह इंडेक्स आठ संकेतकों का आकलन करता है: सरकारी नियंत्रण, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, खुली सरकार, मौलिक अधिकार, सुरक्षा, नियामक प्रवर्तन, सिविल न्याय और आपराधिक न्याय। भारत सरकारी नियंत्रण (60) और खुली सरकार (44) में औसत प्रदर्शन करता है, जो शासन पर इसके ध्यान को दर्शाता है। मौलिक अधिकार (102), सुरक्षा (98) और आपराधिक न्याय (82) में खराब स्कोर पुलिसिंग, अधिकार संरक्षण और न्याय में देरी की समस्याओं को उजागर करता है।
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