1909 के मिंटो-मॉर्ले सुधार
1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे आमतौर पर मॉर्ले-मिंटो सुधार कहा जाता है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लेकर आया। इसके तहत भारतीय मुसलमानों के लिए नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, प्रांतीय परिषदों और केंद्रीय विधायिका में आरक्षित सीटें तय की गईं। यह भी प्रावधान था कि आरक्षित सीटों की संख्या उनकी जनसंख्या के अनुपात (25 प्रतिशत) से अधिक हो और मुस्लिम सीटों के लिए केवल मुसलमान ही मतदान करें (अलग निर्वाचन प्रणाली)। 1909 से 1947 तक ये रियायतें लगातार विवाद का कारण बनी रहीं।
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