भारत के ब्रिटिश गवर्नर-जनरल लॉर्ड वेलेजली (1798-1805) ने सहायक संधि सिद्धांत की शुरुआत की। 1798 में हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले इस संधि को स्वीकार किया। इस प्रणाली की प्रमुख बातें इस प्रकार थीं -
a) संधि करने वाले भारतीय राज्य के शासक को अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना की स्थायी तैनाती स्वीकार करनी पड़ती थी और उसके रखरखाव के लिए धन देना होता था।
b) भारतीय शासक ब्रिटिश सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रख सकता था और न ही किसी अन्य भारतीय शासक से बिना गवर्नर-जनरल की अनुमति के समझौता कर सकता था।
c) इसके बदले ब्रिटिश शासक उस राज्य को बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने और उसके आंतरिक मामलों में दखल न देने की नीति अपनाने के लिए सहमत होते थे।
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