राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति द्वारा सीधे संसद में प्रस्तुत नहीं की जाती। इसके विपरीत, वित्त आयोग और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद में प्रस्तुत करते हैं। NHRC अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है, जो बाद में संसद में प्रस्तुत की जाती है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसदीय समितियाँ अपनी रिपोर्ट संसद सत्र के दौरान स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करती हैं।
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