पंचायती राज मंत्रालय
पंचायती राज मंत्रालय ने 13 फरवरी 2025 को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA), नई दिल्ली में विकेंद्रीकरण सूचकांक रिपोर्ट जारी की। यह सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विकेंद्रीकरण की प्रगति का आकलन करता है। यह छह प्रमुख आयामों का मूल्यांकन करता है: ढांचा, कार्य, वित्त, कर्मचारी, क्षमता निर्माण और जवाबदेही। यह संविधान के अनुच्छेद 243G के तहत निर्णय लेने में पंचायतों की स्वायत्तता की जांच करता है। सूचकांक सहकारी संघवाद और स्थानीय शासन को मजबूत करता है। यह नागरिकों, प्रतिनिधियों और अधिकारियों को पंचायत के प्रदर्शन को ट्रैक करने में मदद करता है। यह विकसित भारत के साथ संरेखित होता है और ग्रामीण परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ावा देता है।
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