न्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचलैया आयोग द्वारा प्रस्तावित अनुच्छेद 47 (ए) जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित है। आयोग ने सुझाव दिया कि राज्य को शिक्षा और छोटे परिवार के नियमों के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए।
न्यायमूर्ति मानेपल्ली नारायण राव वेंकटचलैया आयोग 2000 में भारत के संविधान में संभावित संशोधनों पर विचार करने के लिए स्थापित किया गया था। यह आयोग राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग (NCRWC) के नाम से भी जाना जाता है।
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