तेलंगाना सरकार ने विवादास्पद धरनी प्रणाली को बदलने के लिए भूमाता पोर्टल शुरू किया है, जिसे किसानों से कई शिकायतें मिली थीं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने भूमाता के प्रबंधन का जिम्मा लिया है ताकि यह उपयोगकर्ता के अनुकूल हो सके। यह बदलाव एक अध्ययन के बाद आया है, जिसने पिछले सिस्टम के पूर्ण पुनर्गठन की आवश्यकता को दर्शाया। नया कानून स्थानीय राजस्व प्रशासन को बहाल करने और किसानों के लिए एक स्पष्ट अपील प्रक्रिया प्रदान करने का लक्ष्य रखता है, जो धरनी के तहत उत्पन्न समस्याओं को संबोधित करता है।
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