बंदर, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय
अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये भारतीय जहाज अधिनियम 2021 अंतर्गत अंतर्देशीय वाहतूक जहाजांचा समावेश करून टनेज कर योजना विस्तारली. यापूर्वी ही योजना फक्त समुद्रमार्ग जहाजांसाठी होती. भारतीय जहाज अधिनियम 2021 सुरक्षित, किफायतशीर अंतर्देशीय जल वाहतूक प्रोत्साहन देते आणि कायदेशीर एकसमानता सुनिश्चित करते. ही योजना बंदर, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते. 2004 मध्ये भारतीय वित्त अधिनियम अंतर्गत सुरू करण्यात आली होती. विस्तारामुळे मालवाहतूक वाढते आणि जहाज कंपन्यांना अंतर्देशीय जलमार्ग जहाजांमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळते.
This Question is Also Available in:
Englishहिन्दीಕನ್ನಡ