बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय
बजट 2025-26 ने टनेंज टैक्स स्कीम को भारतीय पोत अधिनियम 2021 के तहत अंतर्देशीय पोतों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया। पहले यह योजना केवल समुद्री जहाजों के लिए थी। भारतीय पोत अधिनियम 2021 सुरक्षित, सस्ते अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देता है और कानूनी एकरूपता सुनिश्चित करता है। यह योजना बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन आती है। इसे 2004 में भारतीय वित्त अधिनियम के तहत शुरू किया गया था। विस्तार कार्गो आवाजाही को प्रोत्साहित करता है और शिपिंग कंपनियों को अंतर्देशीय जलमार्ग पोतों में निवेश के लिए प्रेरित करता है।
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