एसएचजी महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना
भारत ने केंद्रीय बजट 2025 में ग्रामीण क्रेडिट स्कोर योजना की घोषणा की ताकि एसएचजी लेन-देन को क्रेडिट प्रणाली में औपचारिक रूप दिया जा सके। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। यह योजना एसएचजी सदस्यों की क्रेडिट योग्यता में सुधार कर उनके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करेगी। इसमें माइक्रो-उद्यमों के लिए ₹5 लाख तक की सीमा वाले अनुकूलित क्रेडिट कार्ड शामिल हैं। डिजिटल क्रेडिट ढांचा ग्रामीण महिलाओं के लिए क्रेडिट आकलन में अंतर को पाटेगा। बढ़ी हुई क्रेडिट पहुंच आर्थिक स्थिरता को बढ़ाएगी, जिससे महिलाएं अपने परिवारों और समुदायों में अधिक योगदान दे सकेंगी।
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