स्वयंसहायता गटातील महिला उद्योजकांसाठी आर्थिक समावेशनाला प्रोत्साहन देणे
भारताने केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 मध्ये ग्रामीण क्रेडिट स्कोअर योजना जाहीर केली आहे ज्यामुळे स्वयंसहायता गटांच्या व्यवहारांचे औपचारिकरण क्रेडिट प्रणालीत केले जाईल. याचा उद्देश स्वयंसहायता गटातील महिला उद्योजकांसाठी आर्थिक समावेशन वाढवणे आहे. या योजनेमुळे स्वयंसहायता गटातील सदस्यांना त्यांच्या क्रेडिट योग्यता सुधारून व्यवसाय उभारण्यास मदत होईल. सूक्ष्म-उद्योगांसाठी ₹5 लाखांपर्यंत मर्यादा असलेल्या वैयक्तिकृत क्रेडिट कार्ड्सची ओळख करून दिली जाईल. डिजिटल क्रेडिट फ्रेमवर्क ग्रामीण महिलांसाठी क्रेडिट मूल्यांकनातील अंतर कमी करेल. वाढीव क्रेडिट प्रवेशामुळे आर्थिक स्थिरतेत वाढ होईल ज्यामुळे महिला त्यांच्या कुटुंबांना आणि समुदायांना अधिक योगदान देऊ शकतील.
This Question is Also Available in:
Englishहिन्दीಕನ್ನಡ