3 अप्रैल 2025 को हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बान ने घोषणा की कि हंगरी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) से बाहर हो रहा है और ऐसा करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना 2002 में गंभीर वैश्विक अपराधों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए की गई थी। यह एकमात्र स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण है। ICC की स्थापना रोम संविधि द्वारा की गई थी, जो 17 जुलाई 1998 को अपनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। रोम संविधि न्यायालय की शक्तियों, संरचना और जिम्मेदारियों को परिभाषित करती है और 1 जुलाई 2002 को प्रभावी हुई। ICC नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता के अपराध की जांच और अभियोजन करता है।
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