वोडाफ़ोन रेट्रो टैक्स केस
यह एक रेट्रोस्पेक्टिव (पिछली तारीख से प्रभावी) कर से संबंधित केस है जो नीदरलैंड के हेग में स्थायी न्यायालय में भारत सरकार और वोडाफोन के बीच दायर किया गया है। अदालत ने वोडाफोन के पक्ष में फैसला सुनाया और भारत ने सिंगापुर के न्यायाधिकरण में इस फैसले को चुनौती दी है। यह मामला वोडाफोन के हचिन्सन टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेशनल के शेयरों के अधिग्रहण के रेट्रोस्पेक्टिव कर से संबंधित है। यह केस भारत-नीदरलैंड संधि के तहत अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने से पहले बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी रह चुका है।
