राजस्थान ने उच्च शिक्षा अनुदान की मांग को पारित किया

राजस्थान विधानसभा ने 16 मार्च, 2021 को ध्वनि मत से उच्च शिक्षा के लिए 370.60 करोड़ रुपये के अनुदान की मांग को पारित कर दिया है।

मुख्य बिंदु

विपक्षी विधायकों के विरोध के बीच यह विधेयक पारित किया गया।  कौशल विकास और गुणवत्ता शिक्षा पर सरकार के फोकस के अनुरूप यह विधेयक पारित किया गया है।

अनुदान की मांग (Demand for Grants)

अनुदान की मांग एक ऐसा रूप है जहां समेकित निधि से व्यय का अनुमान वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट में शामिल होता है। अनुदान की मांग के लिए लोकसभा या राज्य विधानसभा में मतदान करने की आवश्यकता होती है।  इसमें राजस्व व्यय के संबंध में प्रावधान, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को अनुदान, ऋण और अग्रिमों के साथ पूंजीगत व्यय शामिल हैं। अनुदान की मांग प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के संबंध में प्रस्तुत की जाती है। दूसरी ओर, बड़े मंत्रालयों और विभागों के लिए एक से अधिक मांगों को रखा जाता है।

अनुच्छेद 113

इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के समेकित कोष (Consolidated Fund of India) से धन की निकासी का प्रस्ताव या अनुमान, अनुदान की मांग के रूप में लोकसभा को प्रस्तुत किया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन दिए जाने के बाद ही इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है।