रक्षा मंत्री ने ई-छावनी पोर्टल लॉन्च किया
भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 फरवरी, 2021 को ई-छावनी पोर्टल लॉन्च किया है।
ई-छावनी परियोजना
- इस पोर्टल के लॉन्च के साथ, छावनी क्षेत्रों के निवासी अब नागरिक समस्याओं के संबंध में अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं।
- यह पोर्टल घर से नागरिक मुद्दों के बारे में शिकायतों को हल करने में भी मदद करेगा।
- यह पोर्टल सिस्टम को निखारने और लोगों के लिए ‘इज़ ऑफ़ लिविंग’ को बेहतर बनाने के उद्देश्य से काम करेगा।
- ई-छावनी परियोजना 20 लाख से अधिक नागरिकों के लिए ऑनलाइन नगरपालिका सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
- मल्टी-टेनेंसी सेंट्रल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके 62 कैंटोनमेंट बोर्डों में सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
- इस पोर्टल का उपयोग पट्टों के नवीकरण, जन्म और मृत्यु के ऑनलाइन पंजीकरण प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किया जा सकता है।
- इसका उपयोग सरल तरीके से पानी और सीवरेज कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन फाइल करने के लिए भी किया जा सकता है।
छावनी बोर्ड
छावनी बोर्ड एक नागरिक प्रशासन निकाय है। यह भारत में रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। बोर्ड में निर्वाचित सदस्यों, पदेन सदस्यों और छावनी अधिनियम, 2006 के अनुसार नामित सदस्यों को शामिल किया जाता है। बोर्ड के सदस्य का चुनाव पाँच वर्षों के लिए किया जाता है। बोर्ड में आठ निर्वाचित सदस्य और तीन नामित सैन्य सदस्य शामिल हैं। इसमें जिलाधिकारी के एक प्रतिनिधि के अलावा तीन पदेन सदस्य, गैरीसन इंजीनियर, स्टेशन कमांडर और वरिष्ठ कार्यकारी चिकित्सा अधिकारी शामिल हैं।
छावनी बोर्ड की श्रेणियाँ
छावनियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
- श्रेणी I – जहां जनसंख्या 50,000 से अधिक है।
- श्रेणी II- की जनसंख्या 10,000 से 50,000 के बीच है।
- श्रेणी III – जहाँ जनसंख्या 2500 से 10000 के बीच है
- श्रेणी IV – जहां जनसंख्या 2500 से नीचे है।
