भारतीय फैक्ट्री एक्ट, 1891

भारतीय प्रशासन सिपाही विद्रोही युग के बाद बड़े और महत्वपूर्ण बदलावों से गुजर रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था और इस प्रकार पश्चिमी विचारों के एक नए युग की शुरुआत की गई थी। मूल रूप से ब्रिटिश प्रशासक राजनीति की एक सख्त पश्चिमी प्रणाली के बाद देश पर शासन करने की कोशिश कर रहे थे। कई कठोर और क्रूर धार्मिक रीति-रिवाजों को अंग्रेजी कानूनों से बदल दिया गया। औद्योगिकीकरण एक ऐसा क्षेत्र था जो तेजी से गति पकड़ रहा था। ऐसे में मजदूरों के लिए भी क़ानूनों की आवश्यकता थी। भारतीय कारखाना विधान इस प्रकार अस्तित्व में आया, जिसे कानून के एक नियम द्वारा अनुमोदित किया गया था। 31 जनवरी 1890 को इंडियन फैक्टरी बिल को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेश किया गया था। 25 सितंबर को गृह सरकार ने फैक्ट्री कानून के लिए भारत की जरूरतों का अध्ययन करने के लिए लेथब्रिज आयोग की नियुक्ति की। 19 मार्च 1891 को भारत सरकार ने एक विधेयक पारित किया जिनमें कई नियम थे जिनका विनियमन किया गया था।
इनमें से कुछ नियम इस प्रकार थे-

• बाल श्रम की आयु नौ से बारह वर्ष की आयु कर दी गई थी।
• बच्चे अधिकतम छह घंटे काम कर सकते था। बच्चों को आधे दिन का ब्रेक दिया जाना था।
• महिलाओं के डेढ़ घंटे के ब्रेक के साथ अधिकतम ग्यारह घंटे काम करने का प्रावधान किया गया था।
• सभी कारखानों को प्रति दिन आधे घंटे का ब्रेक और प्रति सप्ताह छुट्टी का एक दिन प्रदान करना था।
• विधेयक में स्थानीय सरकार से स्वच्छता के मामलों को संबोधित करने का आह्वान किया गया।