पुरानी गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाएगी सरकार, जानिए क्या है ग्रीन टैक्स?
सड़क परिवहन मंत्रालय ने पुराने वाहनों पर अतिरिक्त कर लगाने का फैसला किया है। इस अतिरिक्त कर को “ग्रीन टैक्स” कहा जा रहा है।प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए यह निर्णय लिया गया। यह लोगों को वाहनों के लिए पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों पर स्विच करने के लिए भी प्रेरित करेगा।
मुख्य बिंदु
ग्रीन टैक्स से प्रदूषण का स्तर कम होगा। ग्रीन टैक्स से एकत्रित राजस्व को एक अलग खाते में रखा जाएगा। इस राशि का उपयोग प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए किया जाएगा। राज्यों को उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं स्थापित करने के लिए भी कहा गया है।
वाहनों पर कैसे लगेगा टैक्स?
- ग्रीन टैक्स मानदंडों के तहत, फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के समय आठ साल से अधिक पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा।उन्हें रोड टैक्स के 10 से 25% की दर से भुगतान करना होगा।
- जबकि, सिटी बसों की तरह सार्वजनिक परिवहन वाहनों को कम ग्रीन टैक्स देना होगा।
- हालांकि, ट्रैक्टर और हार्वेस्टर की तरह खेती में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को भी कर से छूट दी जाएगी।
ग्रीन टैक्स क्या है?
ग्रीन टैक्स को प्रदूषण कर या पर्यावरण कर भी कहा जाता है। यह ऐसी वस्तुओं पर लगाया जाने एक उत्पाद शुल्क है जो प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। यह कर लोगों और फर्मों में व्यवहार में परिवर्तन को प्रोत्साहित करेगा जो प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक हैं।
भारत में ग्रीन टैक्स
भारत में यह कर अपेक्षाकृत नया है। हालांकि, RFID टैग दिए जा रहे हैं और सीसीटीवी कैमरों को सीमा प्रवेश बिंदुओं पर तैनात किया गया है। इसके साथ, शहर में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों की निगरानी उत्सर्जन के लिए की जाती है। दिल्ली जैसे शहरों में, वाहन के आकार के आधार पर प्रदूषकों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (EEC) लगाया जाता है।
