डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी (DIGITA) क्या है?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अवैध ऋण देने वाले ऐप्स के प्रसार से निपटने और बढ़ते साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी (DIGITA) की स्थापना पर विचार कर रहा है। इस प्रस्तावित एजेंसी का उद्देश्य डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स को सत्यापित करना, सत्यापित ऐप्स का सार्वजनिक रजिस्टर बनाए रखना और डिजिटल ऋण क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है।

पृष्ठभूमि

हाल के वर्षों में, भारत ने डिजिटल ऋण क्षेत्र में धोखाधड़ी गतिविधियों और अनैतिक प्रथाओं में वृद्धि देखी है। RBI ने इस मुद्दे को हल करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिसमें आईटी मंत्रालय और Google के साथ मिलकर वैध डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स को श्वेतसूची में शामिल करना और Google Play Store से अनधिकृत ऐप्स को हटाना शामिल है।

डिजिटा के कार्य

एक बार स्थापित हो जाने पर, डिजिटा निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा:

• डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स का सत्यापन: डिजिटा आरबीआई के नियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स की जांच करेगा।
• सत्यापित ऐप्स का सार्वजनिक रजिस्टर बनाए रखना: एजेंसी सत्यापित डिजिटल ऋण ऐप्स का सार्वजनिक रजिस्टर बनाए रखेगी, जिससे उपभोक्ताओं के लिए वैध ऐप्स की पहचान करना आसान हो जाएगा।
• वित्तीय अपराधों से निपटना: जिन ऐप्स के पास DIGITA से सत्यापित चिह्न नहीं होगा, उन्हें कानून प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए अनधिकृत माना जाएगा, जो डिजिटल डोमेन में वित्तीय अपराधों से निपटने में एक महत्वपूर्ण जांच बिंदु के रूप में कार्य करेगा।

गूगल के साथ सहयोग

RBI ने IT मंत्रालय को Google की श्वेतसूची के लिए 442 डिजिटल लेंडिंग ऐप्स की सूची प्रदान की है। सितंबर 2022 से अगस्त 2023 तक, Google ने अपने ऐप स्टोर से 2,200 से अधिक डिजिटल लेंडिंग ऐप्स को हटा दिया। Google अब RBI और वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग के अनुरोधों के बाद, Play Store पर केवल RBI-विनियमित संस्थाओं (RE) या RE के साथ साझेदारी में प्रकाशित ऐप्स को अनुमति देने वाली नीति लागू करता है।