चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने लोकसभा चुनाव से पहले इस्तीफा दिया
घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की अपेक्षित घोषणा से कुछ दिन पहले 9 मार्च, 2024 को अपना इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे से भारत के चुनाव आयोग (ECI) की कार्यप्रणाली और गोयल के फैसले के पीछे के कारणों पर सवाल खड़े हो गए हैं।
उनका कार्यकाल 5 दिसंबर, 2027 तक था और अगले साल फरवरी में मौजूदा राजीव कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद वह मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) बन जाते।
राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार किया
कानून मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से अरुण गोयल का इस्तीफा आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया। पंजाब कैडर के 1985 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी गोयल नवंबर 2022 में चुनाव आयोग में शामिल हुए थे।
इस्तीफे के पीछे कारण
जहां गोयल ने अपने इस्तीफे के लिए “व्यक्तिगत कारणों” का हवाला दिया, वहीं कुछ सूत्रों ने संसदीय चुनावों की तैयारियों की निगरानी के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार और गोयल की हाल की पश्चिम बंगाल यात्रा के दौरान उभरे स्पष्ट मतभेदों की ओर इशारा किया है। कथित तौर पर, कुछ मामलों पर सीईसी के साथ मतभेद के बाद, गोयल ने 5 मार्च को कुमार के साथ कोलकाता में एक संवाददाता सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया।
चुनाव आयोग पर प्रभाव
गोयल के जाने और फरवरी में अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति के साथ, तीन सदस्यीय चुनाव आयोग अब केवल एक सदस्य, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार तक सीमित रह गया है। इस घटनाक्रम ने लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के लिए पूर्व प्रत्याशित समयसीमा पर संदेह पैदा कर दिया है, जिसके आने वाले सप्ताह में सामने आने की उम्मीद थी।
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले नए कानून के तहत, कानून मंत्री के नेतृत्व वाली और दो केंद्रीय सचिवों वाली एक खोज समिति पांच उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगी।
नये चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया
नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में दो चरणों वाली प्रक्रिया शामिल है:
- कानून मंत्री की अध्यक्षता और दो केंद्रीय सचिवों सहित एक खोज समिति इस पद के लिए पांच नामों को शॉर्टलिस्ट करती है।
- प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति, जिसमें प्रधान मंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होते हैं, अंतिम उम्मीदवार का चयन करती है।
चुने गए उम्मीदवार को औपचारिक रूप से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
