कैबिनेट ने सीमा शुल्क सहयोग पर भारत और ब्रिटेन के बीच समझौते को मंजूरी दी
28 अप्रैल, 2021 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और ब्रिटेन सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौते को मंजूरी दी। दोनों देशों के बीच सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद ब्रिटेन और भारत कई व्यापार संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं।
समझौते के बारे में
- यह समझौता दोनों देशों के सीमा शुल्क विभाग के बीच खुफिया जानकारी साझा करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा।
- यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि क्या सीमा शुल्क कानून का पालन किया जाता है।
- यह सीमा शुल्क अपराधों की रोकथाम और जांच में भी मदद करेगा।
भारत में सीमा शुल्क की गणना कैसे की जाती है?
सीमा शुल्क की गणना निम्नलिखित कारकों के आधार पर की जाती है:
- माल के अधिग्रहण का स्थान
- वह स्थान जहाँ सामान जा निर्माण किया गया
- माल की सामग्री
- माल का आयाम और वजन
भारत में सीमा शुल्क
भारत में सीमा शुल्क, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1975 के तहत लगाया जाता है। भारतीय टैरिफ प्रणाली Harmonised System of Nomenclature पर आधारित है ।
भारत में सीमा शुल्क के प्रकार
- मूल सीमा शुल्क: सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत लगाया जाता है।
- अतिरिक्त सीमा शुल्क: इसे अब जीएसटी ने समाप्त कर दिया है।
- सुरक्षात्मक शुल्क : स्वदेशी सामान की रक्षा के लिए लगाया जाता है।
- शिक्षा उपकर
- एंटी-डंपिंग ड्यूटी
- सुरक्षा शुल्क
- प्रतिकारी शुल्क
- समाज कल्याण शुल्क
- क्षतिपूर्ति उपकर
