केंद्रीय विस्टा निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने 2: 1 के फैसले में केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। परियोजना दिल्ली एनसीआर में 86 एकड़ भूमि में पुरानी संरचनाओं को ध्वस्त करेगी और नए संसदीय भवन सहित कई नए निर्माण करेगी। अदालत ने कहा कि परियोजना के लिए दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में भूमि उपयोग में बदलाव केन्द्र की सत्ता का एक वैध अधिकार है।