इन्वेस्ट इंडिया ने जीता संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार

हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) ने “इन्वेस्ट इंडिया” को संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार, 2020 के विजेता के रूप में घोषित किया है । यह पुरस्कार दुनिया भर में फैली निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों को सम्मानित करता है। 2020 में इस पुरस्कार के लिए लगभग 180 एजेंसियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था।

पृष्ठभूमि

UNCTAD ने दुनिया में निवेश संवर्धन एजेंसियों की निगरानी के लिए एक टीम का गठन किया था। COVID-19 महामारी के जवाब में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं का निरीक्षण करने के लिए इस टीम का गठन मार्च 2020 में किया गया था।

इससे ज़ाहिर होता है कि दुनिया में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद, भारत के नवाचार ने देश में COVID-19 के प्रसार को नियंत्रित करने में मदद की।

व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Conference on Trade and Development)

UNCTAD व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों से संबंधित है। इस संगठन का मुख्य लक्ष्य व्यापार और निवेश को अधिकतम करना है। इसकी स्थापना 1964 में की गयी थी। यह World Investment Report और Trade and Development Report रिपोर्ट जारी करता है।

विश्व निवेश रिपोर्ट, 2020

यह रिपोर्ट UNCTAD द्वारा जून 2020 में जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार, 2019 की तुलना में 2020 में FDI प्रवाह में 40% की कमी आई है। पहली बार, वैश्विक FDI प्रवाह 2005 के बाद से 1 ट्रिलियन डॉलर से कम होगा। यह अनुमानित है 2021 तक एफडीआई में 5% से 10% की कमी आएगी।

इस रिपोर्ट के अनुसार, 2019 में एफडीआई प्रवाह में भारत 9वें स्थान पर पहुंच गया। भारत में एफडीआई प्रवाह 51 बिलियन अमरीकी डालर था। 2018 में भारत 12वें स्थान पर था ।

व्यापार और विकास रिपोर्ट

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सार्वजनिक बाहरी ऋण 2020-21 में 2 ट्रिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 3.6 ट्रिलियन अमरीकी डालर हो सकता है। COVID-19 से पहले भी कई विकासशील देशों ऋण के दलदल में फंसे हुए थे।

इन्वेस्ट इंडिया

इन्वेस्ट इंडिया भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है। इसे औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) के तहत गैर-लाभकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। यह फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को भी सेवा प्रदान करता है।