भारत ने अर्थशास्त्री अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में 16वें वित्त आयोग का गठन किया
भारत सरकार ने 2026 से 5 वर्षों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण की समीक्षा करने के लिए 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। डॉ. अरविंद पनगढ़िया, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष, इस पैनल का नेतृत्व करेंगे।
संवैधानिक आदेश
संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत, वित्त आयोग का गठन हर 5 साल में निम्नलिखित कार्य के लिए किया जाता है:
- केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी का निर्धारण
- राज्यों को केंद्रीय अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत बनाना
- स्थानीय सरकारी संसाधनों को बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करना
16वां आयोग जनवरी 2023 की अधिसूचना द्वारा बनाया गया था। कोलंबिया विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर डॉ. पनगढ़िया इसके अध्यक्ष हैं।
फोकस के क्षेत्र
आयोग के संदर्भ की शर्तों के मुख्य पहलुओं में शामिल हैं:
- केंद्र और राज्यों के बीच कर हस्तांतरण रूपरेखा
- सहायता अनुदान संवितरण मानदंड
- ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए धन बढ़ाना
- 2005 आपदा प्रबंधन अधिनियम के वित्तपोषण की समीक्षा करना
यह पैनल 2026-2031 राजकोषीय वितरण और अनुदान वास्तुकला का सुझाव देगा। सिफ़ारिशें अक्टूबर 2025 तक जारी की जाएगी।
महत्व
आयोग भारत के संघीय ढांचे में आर्थिक विकास को गति देने वाली महत्वपूर्ण वित्तीय रूपरेखाओं को आकार देता है। जिम्मेदार, न्यायसंगत संसाधन आवंटन को सक्षम करने के लिए नीतिगत रणनीति बनाने वाले एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री सहकारी राजकोषीय संघवाद पर प्राथमिकता को रेखांकित करते हैं।
