धर्मान्तरण करने वाले दलितों के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा
केंद्र सरकार हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अलावा अन्य धर्मों में परिवर्तित होने वाले अनुसूचित जातियों या दलितों के सदस्यों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करेगी।
मुख्य बिंदु
- यह प्रस्तावित आयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं, जो दलितों के लिए एससी आरक्षण लाभ की मांग कर रही हैं, जिन्होंने ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिया है।
- अनुच्छेद 341 के तहत संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में कहा गया है कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म से संबंधित व्यक्ति को अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है।
- मूल आदेश ने केवल हिंदू धर्म से संबंधित अनुसूचित जाति के सदस्यों को वर्गीकृत किया था। बाद में 1956 में सिखों को शामिल करने और 1990 में बौद्धों को शामिल करने के लिए इसमें संशोधन किया गया।
- प्रस्तावित आयोग में 3 से 4 सदस्य होंगे, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होंगे।
- यह आयोग उन दलितों की स्थिति में परिवर्तन के व्यापक विश्लेषण में शामिल होगा जो ईसाई या इस्लाम धर्म अपना चुके हैं।
- यह वर्तमान एससी सूची में अधिक सदस्यों को जोड़ने के प्रभाव का भी अध्ययन करेगा।
- केंद्र सरकार की नौकरियों में सीधी भर्ती के लिए SCs को वर्तमान में 15 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है।
रंगनाथ मिश्रा आयोग
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 2004 में की गई थी ताकि भारत में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के बीच सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण को सुनिश्चित करने के तरीकों की सिफारिश की जा सके। इस आयोग ने अनुसूचित जाति के दर्जे को धर्म से पूरी तरह से अलग करने और इसे एसटी की तरह धर्म-तटस्थ बनाने की सिफारिश की। इस सिफारिश को नहीं अपनाया गया क्योंकि इसे क्षेत्र अध्ययन से पर्याप्त समर्थन नहीं मिला था।
