कर्नाटक ने नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंज़ूरी दी
कर्नाटक राज्य सरकार ने 2022-2027 की अवधि के लिए कर्नाटक नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी है। यह नीति नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक नेता के रूप में राज्य की प्रतिष्ठा को बनाए रखने की कोशिश करेगी।
मुख्य बिंदु
- इस नीति का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में राज्य में 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल करना है।
- 2027 तक, इस नीति के तहत अकेले रूफटॉप सोलर से उत्पादित 1 गीगावाट ऊर्जा का हिस्सा हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है।
कर्नाटक में नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों का निर्माण
कर्नाटक राज्य में, आने वाले वर्षों में कई नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाए जाएंगे। इन पार्कों में कुछ हाइब्रिड भी शामिल होंगे। इस नीति के तहत कर्नाटक को नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के निर्माण के हब के रूप में विकसित किया जाएगा। कर्नाटक राज्य के विभिन्न जलविद्युत स्टेशनों में हाइब्रिड बिजली उत्पादन इकाइयों और फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा।
सरकार की अन्य योजनाएं
राज्य सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा को देश के अन्य राज्यों में भेजने करने का भी लक्ष्य रखा है। यह नीति नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के माध्यम से राज्य के आर्थिक विकास पर जोर देती है। ग्रीन पावर कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे जहां निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी होगी।
भंडारण क्षमता के सतत और संतुलित विकास के लिए यह नीति इस क्षेत्र में बाजार निर्माण की भी तलाश कर रही है। बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता में भी सुधार होगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अक्षय ऊर्जा 24×7 उपलब्ध रहे।
