राष्ट्रपति ने GNCTD संशोधन विधेयक को मंज़ूरी दी
राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021 को मंज़ूरी दे दी है। यह दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, 1991 में संशोधन करता है, जो विधान सभा और दिल्ली सरकार के कामकाज के बारे में कुछ प्रावधान करता है।
विधेयक के प्रावधान
यह विधेयक विधानसभा और उप-राज्यपाल की कुछ शक्तियों और जिम्मेदारियों में संशोधन करता है। इस विधेयक के अनुसार, दिल्ली में “सरकार” का अर्थ है उपराज्यपाल (एलजी)। इस बिल के अनुसार विधानसभा में कार्य प्रक्रिया और संचालन से संबंधित नियम लोकसभा में कार्य प्रक्रिया और आचरण के नियमों के अनुरूप होना चाहिए। इस विधेयक के अनुसार मंत्री या मंत्रिपरिषद के निर्णयों पर कोई कार्यकारी कार्रवाई करने से पहले एलजी की राय प्राप्त की जानी चाहिए।
वर्तमान दिल्ली प्रशासन
- 1991 का मौजूदा अधिनियम पुलिस और भूमि को छोड़कर विधान सभा को हर मामले में कानून बनाने की अनुमति देता है।
- संविधान के अनुच्छेद 239AA के तहत दिल्ली एक विधानसभा के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश है।
राष्ट्रपति की मंज़ूरी के बाद परिवर्तन
इससे पहले, निर्वाचित सरकार कार्यान्वयन से पहले एलजी को किसी भी कार्यकारी निर्णय की फाइलें नहीं भेज रही थी। अब निर्वाचित सरकार कोई भी निर्णय लेने से पहले L-G की सलाह लेने के लिए बाध्य है।
