कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट
कॉरपोरेट मामलों के सचिव इनजेटि श्रीनिवास की अध्यक्षता में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंप दी है।
समिति की सिफारिशें
- कॉरपोरेट्स द्वारा CSR खर्च टैक्स कटौती योग्य हो जाना चाहिए
- कंपनियों को 3-5 साल की अवधि के लिए अनपेक्षित संतुलन को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ स्थानीय क्षेत्र वरीयताओं को संतुलित करना
- योगदानकर्ताओं, लाभार्थियों और एजेंसियों को जोड़ने के लिए एक CSR एक्सचेंज पोर्टल विकसित करना।
- सामाजिक लाभ बॉन्ड में CSR की अनुमति देना।
- सामाजिक प्रभाव कंपनियों को बढ़ावा देना, और प्रमुख CSR परियोजनाओं का तीसरे पक्ष का मूल्यांकन।
- CSR खर्च सामाजिक समस्याओं के लिए नवीन प्रौद्योगिकी आधारित समाधान प्रदान करने के लिए एक बोर्ड द्वारा संचालित प्रक्रिया होनी चाहिए और सीएसआर निर्धारित राशि 50 लाख से कम होने वाली कंपनियों को सीएसआर समिति का गठन करने से छूट दी जा सकती है।
- CSR अनुपालन के उल्लंघन को एक नागरिक अपराध बनाया जा सकता है और जुर्माना शासन में स्थानांतरित किया जा सकता है।
